काठमाडौँ । नेपाल र चीनबीच केरुङ–काठमाडौं रेलवेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनदेखि, कोभिड खोप अनुदान र नेपालको आर्थिक विकासमा चिनियाँ अनुदान बढाउनेसम्मका ९ विषयमा सहमति भएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र समकक्षी नारायण खड्काको उपस्थितिमा शनिबार दुई मुलुकबीच हस्ताक्षर भएको हो ।

दुई मन्त्रीको उपस्थितिमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौतामा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजदूत होउ यान्छीले हस्ताक्षर गरेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको प्रारम्भिक कालदेखि चर्चामा रहेको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा अहिलेसम्म प्रगति नभएपछि चाँडो अध्ययन सक्ने गरी सहमति गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीलाई फिल्डमा पठाउने र विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ ।

रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भने २०७५ मंसिरमा भएको थियो । दोस्रो चरणमा विस्तृत अध्ययन अघि बढाउन लागिएको हो । २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा पनि विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । तर सहमति भएको दुई वर्ष बित्दा पनि प्रगति भएको छैन । रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमि दूरी रहने रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ । जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसको अध्ययन चीन सरकारले नै गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै मरासिनी र होउले नै नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका लागि चीनले ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । सीको भ्रमणलगत्तै चीन र विश्वभर कोभिड महामारी फैलिएको थियो ।

यस्तै, नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्टरकनेक्सनबीच नेपाल–चीन प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता पनि भएको छ । ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र राजदूत होउबीच भएको सम्झौताअनुसार चीनले नुवाकोटको रातमाटेदेखि रसुवागढी–केरुङसम्म प्रसारण लाइनको प्राविधिक अध्ययन गर्नेछ । यो प्रसारण लाइन बनेमा चीनबाट विद्युत् आपूर्ति तथा निर्यात गर्न बाटो खुल्नेछ । रातमाटे सबस्टेसनमा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीले बनाइदिने प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ, जहाँ पूर्व सोलु, तामोकोसी, भोटेकोसी र त्रिशूली करिडोरको बिजुली आइपुग्नेछ । नेपालबाट हेलेज घाँस निर्यातका लागि सुरक्षा र स्वास्थ्य अवस्थाबारे प्रोटोकलमा कृषि मन्त्रालयकी सचिव नीरु दाहाल पाण्डे र राजदूत होउबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यस्तै नेपालमा उत्पादित सामानमा चीनले ९८ प्रतिशत महसुल सीमालाई समेट्ने गरी उपलब्ध गराइने भन्सार शुल्क हटाउने सम्बन्धको गृहकार्यमा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा हस्ताक्षर भएको छ । यो विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेय र चीनका वाणिज्य मन्त्रालयका सहायक मन्त्री सन छिउपिनले हस्ताक्षर गरेका छन् । चीनले नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूलाई भन्सार शुल्कमा यसरी नै सुविधा दिँदै आइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

चीनको सहयोगमा निर्माण भएको अरनिको राजमार्गको दीर्घकालीन मर्मत व्यवस्थापनको जिम्मा पनि चीनले लिएको छ । मर्मत सञ्चालन परियोजना (फ्रेज ३) को हस्तान्तरण प्रमाणपत्रमा भौतिक मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र चीनका वाणिज्य वाणिज्य मन्त्रालयका सहायक मन्त्री सनबीच हस्ताक्षर भएको छ ।

चीनले नेपाललाई पाँचौं र छैटौं खेप खोप दिने भएको छ । यी दुई चरणमा ४० लाख कोभिड खोप दिने विषयमा स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेल र राजदूत होउबीच सम्झौता भएको छ । त्यस्तै बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा चिनियाँ स्वास्थ्यकर्मी तथा प्राविधिक पठाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।

यसअघि ओली सरकारको नेतृत्वमा मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयका लागि चीनले सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । वाङको यो भ्रमणमा मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको छलफल थाती राखेर बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा जनशक्ति सहयोग गर्ने सहमति भएको छ ।