काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो मुद्दाको भार हटाउन करिब आधा दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले अहिलेका करिव दुई दर्जनजति कानुन संशोधन गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको भार कम हुने र पुराना मुद्दाहरुको पनि फर्स्यौट हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरुको अत्यधिक भार भएको र त्यसका कारण न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भएकाले अध्ययन गर्न लगाएको बताए ।

कानुन मन्त्रालयको अग्रसरतामा भएको अध्ययन अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा अहिले प्रतिइजलास वार्षिक रुपमा ३३ सय मुद्दाको चाप छ । उच्च र जिल्ला अदालतमा यो चाप करिब सात सयका दरले छ । यसरी हेर्दा सर्वोच्च अदालतले दैनिक १५÷२० वटा मुद्दामा न्याय निरुपण टुंग्याउनुपर्छ, जुन असम्भवजस्तै देखिन्छ ।