काठमाडौँ – गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आज दुवै पक्षबीच छलफल हुँदैछ ।

सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि निलम्बनमा पर्नुभएका गभर्नर अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए । ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि अधिकारी काममा फर्किए ।

अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न आज दुवै पक्षबीच छलफल हुँदैछ । सर्वोेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा गभर्नर अधिकारीले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म काम गर्न पाउनुहुने छ । तर अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएमा गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा पर्नुहुने छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारकाले गठन गरेको छानबिन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिइ कारबाही लागि सिफारिस गरेर कारबाही भएमा पदमुक्त छन् । भने छानबिन समितिले कारबाही गर्नु नपर्ने प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा नियमित कामकाज गर्न पाउनुहुने छ ।

गएको चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ्ग प्रणालीको गोप्य सूचनाहरू चुहाएको लगायतका आरोप लगाउँदै छानबिनका लागि सरकारले समिति गठन गरेसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परे ।