काठमाडौं । हालै देशभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै सरकार र सत्ता साझेदार दलहरू प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् भने निर्वाचन आयोगले पनि आगामी दुवै तहका चुनावको तयारीका बारेमा आन्तरिक छलफल र गृहकार्य थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएलगत्तै असार अन्तिमसाताभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल सुरु गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूकै बैठकमा देउवा कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिर पहिलो साता प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने पक्षमा आफू रहेको जानकारी गराइसकेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनसमेत गरिसकेको जनाएको छ ।

एकैचरणमा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग तयार भए कात्तिक २७ वा ३० गते चुनाव गराउने देउवाको तयारी छ ।तर, आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एकैचरणमा निर्वाचन गर्दा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन कठिन भएको जनाएकाले पनि सरकार कात्तिक अन्तिम र मंसिर पहिलो साता गरी दुई चरणमा निर्वाचन गराउने तयारीमा जुटेको स्रोतको दाबी छ ।

केपी ओलीले जस्तै सरकार स्थानीय निर्वाचन गराउन तयार नभएको सन्देश प्रवाह गरेको निर्वाचन आयोगले प्रदेश र संघको निर्वाचनका लागि सरकारलाई तत्काल मिति प्रस्ताव नगर्ने पक्षमा देखिएको छ ।

२०७४ मंसिर ११ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन भएकाले त्यसलाई आधार बनाउँदा पनि निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने आयोग यो निर्वाचन केही ढिला होस् भन्ने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ । एमाले अध्यक्ष ओली अहिलेको गठबन्धन भत्काउन लागिपरेका बेला निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा त्यसलाई नै सहयोग गर्ने पक्षमा रहेको कतिपय जानकारहरू दाबी छ । त्यसलाई बल पुग्नेगरी आयोगका पदाधिकारीहरूले फागुनबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सुरु भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र संविधानले पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने उल्लेख गरेकाले त्यतिबेलासम्म निर्वाचन तन्काउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

त्यस्तै, बुझाइमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पनि फागुनमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेपनि प्रधानमन्त्री देउवा त्यसको पक्षमा नरहेको जानकारी दिंदै स्रोतले भन्यो,‘कात्तिक अन्तिम र मंसिर पहिलो साताभित्र निर्वाचन हुन्छ । तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसमेत सम्पन्न गरेर निर्वाचन आयोगले एकमुष्ट प्रतिवेदन बुझाउँदा थप दुई महिना समय लागेको जनाउँदै फागुनबाट मात्र कार्यकाल सुरु भएको भन्दै निर्वाचन तीन महिना धकेल्न सकिने गठबन्धनकै कतिपय नेताहरूले तर्क गर्दै आएका छन् तर त्यो सम्भव छैन ।’