काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा चलिरहेको सत्ता गठबन्धनका दुई दल एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीमा मन्त्री हेरफेर गर्ने किचलोका कारण सरकार धरापमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका नेपाली राजनीति बजारमा चलिरहेको भए पनि संविधानले व्यवस्था गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा भएको प्रावधानका कारण सरकार भने सुरक्षित रहेको संविधानविद्हरूको ठहर छ । किनभने कुनै पनि पार्टी विभाजित भएपछि एक संसदीय कार्यकालमा पुनः विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार हटाउन संविधानत अविश्वासको प्रस्ताव, दलहरूको समर्थन फिर्ता र दल विभाजन अहिलेको अवस्थामा सम्भव नरहेकाले गठबन्धन दलहरूभित्रको आपसी विवादका कारण देउवा सरकार गिर्ने र कुनै दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था रहदैन । त्यसमाथि यो संसद्को आयु अब करिव चार महिना मात्र बाँकी रहेकाले कुनै पनि दलका नेताले सरकार गिराउने धृष्टता गर्ला भनेर अनुमान गर्नसमेत सकिदैन, त्यसैले दलहरूभित्रको विवाद त्यही पार्टीको टाउको दुखाइको विषय भए पनि सरकारको स्थायित्वसँग भने सम्बन्धित रहदैन । त्यसैले देउवा सरकार संविधानतः सुरक्षित देखिन्छ ।

तर, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीभित्र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर अर्को समूहलाई पठाउने किचलो बढ्दै जाँदा सरकार माथि राजनीतिक दबाब भने पर्नेछ । साथै, निर्वाचनको मुखमा ती दुई दलका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्दा त्यसको प्रभाव नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा समेत पर्न सक्ने आकलनसहित प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ती दुई दलमा सर्वसहमतिबाट निर्णय नभए मन्त्री हेरफेर नगर्ने पक्षमा देखिएका छन् । दलीय सहमति निर्माण नभई मन्त्री हेरफेरले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारीमा जुटेका बेला दलभित्रको आन्तरिक विवादले सरकारमाथि राजनीतिक संकट आउन सक्ने र त्यसको असर कांग्रेस र माओवादीमा पनि देखिन सक्ने शीर्ष नेताहरूको बुझाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास भएसँगै सरकार संवैधानिक रूपले अप्ठेरोमा नभए पनि गठबन्धनभित्रको आन्तरिक विवाद र व्यवस्थापनको हिसाबले पनि निकै संकटमा परेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रदेखिका सबै पार्टीभित्र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू हेरफेरको विषय तीव्र बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकेसम्म मन्त्रीहरू परिवर्तनको पक्षमा देखिँदैनन् । तर, माओवादी केन्द्रमा वर्तमान अर्थमन्त्री परिवर्तनको पक्षमा नेता देखिएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिलेको मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । जसले गर्दा उक्त पार्टीभित्रको विवाद चुलिन पुगेको छ ।

सत्ताको अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद पनि तीब्र भएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता बाबुराम भट्टराईबीचको टसल बढ्दै गएको छ । दुवै नेता सरकारमा आफू अनुकूललाई पठाएर पार्टीभित्र आफ्नो पकड कायम गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । त्यसक्रमले निरन्तरता पाउँदै दुवै नेता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गरेर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन लागिपरेका छन् । लोसपा भने अहिले कांग्रेससहित सत्ता गठबन्धनसँग नजिक भएर आगामी निर्वाचनमा जाने पक्षमा देखिएको छ । जसपाका दुवै नेता यादव र भट्टराई अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहे तर निर्वाचनमा भने एमालेसँग मिलेर जाँदा मधेससहित अन्य ठाउँमा पनि धेरै क्षेत्रमा एमालेको सहयोगमा उम्मेदवार दिन पाइने विश्लेषणसहित वार्तामा रहेको निकट स्रोतको दाबी छ । तर, त्यसले मूर्तरूप भने पाइनसकेको निकटहरू बताउँछन् ।

त्यसले गर्दा वर्तमान गठबन्धन सरकार राजनीतिक रूपमा अप्ठेरोमा परेको देखिन्छ । तर, प्रतिनिधिसभाले बजेट पारित गरेसँगै सरकार माथिको एउटा संकट टरेको छ । संसद्बाट बजेट पारित नहुँदा संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार नै अल्पमतमा परेको मानिनेछ । गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवालाई दुई वर्ष नभएसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न संविधानले दिँदैन । संविधानको धारा १०० ले विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पनि उपधारा ४ ले दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नसकिने उल्लेख छ । उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल विभाजित भएमा वा समर्थन फिर्ता लिगेमा तीन दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसरी विश्वासको मत प्राप्त नभएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने संविधानको व्यवस्था छ । साथै, देउवा कांग्रेस संसदीय दलका नेताका रूपमा नभएर संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्यका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । जसले गर्दा कुनै राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक विवाद वा विभाजन हुँदा पनि संबैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता देखिंदैन ।

देउवाले पाएको समर्थन र विश्वासको मत दलले नभए हेरक सदस्यले फिर्ता लिनुपर्नेछ । त्यसरी प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले देउवामाथि दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेको देखिनु पर्नेछ । त्यस्तो अवस्था अहिले देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री आफैंले संसद्मा परीक्षण हुन चाहे बाहेक देउवा नेतृत्व सरकारले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन अघि अब संसद्मा फेरि परीक्षण हुनुपर्ने वैधानिक र बाध्यकारी व्यवस्था टरेको छ ।