काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रमा पार्टी पदाधिकारी छनोटका विषय ‘कहीँंनभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तै भएको छ । गएको मंसिरमा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय भेलालाई महाधिवेशनमा परिणत गरेपनि उसले अहिलेसम्म पार्टी अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहालबाहेक अरू पदाधिकारीको नाम टुंगो लगाउन असफल भएको छ । पटकपटक पदाधिकारी टुंगो लगाउनेभन्दै आन्तरिक छलफलमा जुट्ने गरेपनि जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन दुवैले महासचिवको दाबी नछाड्दा दाहालले पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई टार्दै आएका छन् । उनीहरू दुवैलाई समानान्तर राखेर आफ्नो स्वार्थपूरा गर्दै आएका दाहालले बीचमा नेता कृष्णबहादुर महरालाई उपयोग गर्दै सन्तुलन मिलाउन भूमिका खेल्दै आएका छन् । अघिल्लो साता (बिहीबार) बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट स्थायी समिति सदस्यहरूको संख्या र पोलिटब्युरो सदस्यको टुंगो लगाएपनि पदाधिकारी चयन भने हुन सकेन । पार्टी विधानको व्यवस्थाभन्दा पनि नेताहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी कमिटीहरू विस्तार गर्दै आएको माओवादीले पोलिटब्युरो सदस्य चयनमा पनि त्यस्तै गरेको छ । महाधिवेशनको हलमा दाहालले केन्द्रीय कमिटीको नाम प्रस्तुत गर्दा जस्तै भद्रगोल र अस्तव्यस्त देखिएको थियो पोलिटब्युरो छनोट र नाम प्रस्तुत गर्नेक्रममा पनि ।

पदाधिकारीमा भने कार्यकारी पद मानिने महासचिवबाहेक अन्यमा करिबकरिव कुरा मिलेको बताइएको छ । केही समयअघिसम्म अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणका क्रममाकरको दर हेरफेरमा बिचौलिया प्रयोग गरेको आरोपमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछिशर्माले राजीनामा गरेकाले त्यो नटुंगिएसम्म पदाधिकारी चयन नगर्ने समझदारी बनेको बताइएको छ । यदि शर्मा त्यसमा दोषी देखिए पुनलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित पठाएर शर्मालाई पार्टी काममा खटाउने सम्भावना रहेको वा दुवै भूमिकाबाट उनलाई अलग गराइनेछ । त्यस्तो अवस्थामा पुनः पार्टीमा हावी हुनसक्ने नेताहरूको बुझाइ छ । तर, दाहाल निकटहरू भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि पार्टी पदाधिकारीको टुंगो नलाग्ने बताउँछन् । जुन दिन दाहालले पदाधिकारीको सूची केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गर्ने तालिका थियो, सोही दिन संसद्ले शर्मामाथि छानबिन गर्न समिति बनाएपछि केन्द्रीय समितिको बैठक नै बस्न सकेन भने त्यसको भोलिपल्ट बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि दाहालले पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गर्न सकेनन् ।

शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिएर पुनलाई महासचिव नियुक्त गर्ने तयारीमा रहेका दाहाललाई संसदीय समितिले चौपट पारिदिएको छ । शर्मालाई न लिन सक्ने न छोड्न सक्ने अवस्थामा छन् दाहाल अहिले । पदाधिकारी टुंगो लाग्दा त्यसको प्रभाव निर्वाचनमा पर्नसक्ने भन्दै दाहालले जानीजानी यसलाई अल्झाउँदै आएको पनि स्रोतको दाबी छ । यद्यपि माओवादीले पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महराको नाममा सहमति भइसकेको र महासचिवलगायतका नेताहरूको टुंगो भने १० दिनपछि मात्र लगाइने जनाइएको छ । माओवादी केन्द्रभित्र नेताहरू पम्फा भुसाल, हरिबोल गजुरेल, देव गुरुङ, शक्ति बस्नेत र गिरिराजमणि पोख्रेलले पनि पार्टीको कार्यकारी भूमिका अर्थात् महासचिवमा रुचि देखाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटीमा ४१ जना रहने टुंगो लगाएको छ । त्यसमध्ये पूर्व स्थायी समिति सदस्यहरूसहित २३ जनाको टुंगो लागेको छ भने बाँकी १८ जनाको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको छ । केन्द्रीय कमिटीमा दाहालले पोलिटब्युरोको घोषणा गर्दा कतिपय वरिष्ठ नेताहरूलाई नसमेटेर कनिष्ठलाई चयन गरेको भन्दै नेताहरूले बैठक हलभित्रै विरोध गरेका थिए । दाहालले संख्या वृद्धि गरी आकांक्षी सबैलाई समेटेका थिए । सुरुमा १सय २५ सदस्यीय पोलिटब्युरो बनाउने भनिएपनि पछि ३१ जना वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्यको नाम थप गरी उनले पोलिटब्युरोलाई पूर्णता दिएका थिए ।बैठकमा नेताहरूले पार्टीमा संगठनात्मक समस्या देखिएको र केन्द्रीय सदस्यको चयनमा योग्यता भन्दा नातावाद, कृपावाद र धनवाद हावी भएको आरोप लगाएका छन् । पार्टी आफ्नो मूल्य मान्यताबाट स्खलित भएका कारण यस्ता समस्या देखिन लागेको आरोप लगाएका थिए ।