काठमाडौं । विशुद्ध मानवीय सेवाका लागि संसारभर प्रसिद्ध रेडक्रस जस्तो सामाजिक संस्थामा पनि त्यहाँ प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोग र त्यसबाट मुलुकभर आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने कुत्सित मनासयका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकार परिवर्तन भइसक्दा पनि कार्यकर्ता लगाएर नेपाल रेडक्रस कब्जा गर्ने खेलमा लागेको त्यहाँ दिनानुदिन निरन्तर भइरहेका घटनाक्रमले स्पष्ट गर्दछ । यसबाट के पनि प्रमाणित हुन्छ भने एमाले र त्यसका कार्यकर्ता सानो स्वार्थका लागि कुनै पनि सामाजिक संघसंस्था छोड्दैनन् र हत्याउन चाहन्छन् ।

विक्रम संवत् २०२१ मा गठित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अहिले गम्भीर संकटमा छ । तत्कालीन केपी ओली सरकारको हस्तक्षेपका कारण महाधिवेशन गर्न नसकेको रेडक्रसमा अहिले एमालेकै कार्यकर्ताका कारण महाधिवेशन हुन सकेको छैन । महाधिवेशन भए निर्वाचनमा हारिने डरले एमालेका कार्यकर्ताले अनेक निहुँ गरेर महाधिवेशन हुन नदिने र त्यहाँ भर्ती गरिएका कार्यकर्ताबाटै स्रोतसाधनको दोहन गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।

तीन महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने शर्तमा ओलीले भक्तपुरका गैर रेडक्रसकर्मी डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा २०७६ मा ३३ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरे पनि सोे समितिले महाधिवेशनै गराउन सकेन । २०७६ चैत २३, २४ र २५ गते सुनसरीको धरानमा हुनेगरी आयोजना गरिएको महाधिवेशन ओलीले नै अन्तिम समयमा रोक्न लगाएका थिए । कारण एउटै थियो, निर्वाचनमा देखिएको सम्भावित पराजय ।

त्यतिबेला तदर्थ समितिलाई ३ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी दिए पनि १५ महिनासम्म महाधिवेशन गर्न सकेन र पछि कोभिडको निहुँ बनाएर अनिश्चिततातर्फ धकेलेको थियो । तिम्सिनानेतृत्वको समितिले अनेक प्रशासनिक, सांगठनिक र आर्थिक अनियमितता पनि गरेको कुरा सार्वजनिक भए पनि सरकार मुकदर्शक बनेको थियो । तिम्सिनानेतृत्वको समितिले कोभिड–१९ को प्रतिकार्यका लागि प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दुरुपयोग गरेको छ भने अहिलेसम्म खर्च विवरण बुझाउन पनि सकेको छैन ।

तत्कालीन प्रम ओली र भक्तपुरकै एमाले नेता महेश बस्नेतको निर्देशनमा अध्यक्ष तिम्सिनाले विधिवत् बनेका जिल्ला र प्रदेश समिति विघटन गरेर आफूअनुकुलका व्यक्ति समावेश गरेर नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरे । रेडक्रस जस्तो स्वतन्त्र, तटस्थ र मानवतावादी संस्थालाई कब्जा गर्ने दुरासयले कर्मचारीतन्त्रलाई समेत तहसनहस पार्ने काम भएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

तिम्सिनाले रेडक्रसलाई तहसनहस बनाएर म्याद गुजारे पनि फेरि आफू नै नेतृत्वमा निरन्तर रहनका लागि आफ्ना आसेपासेमार्फत पाटन उच्च अदालतको आदेशअनुसार ३ महिना म्याद थप गराए । अन्तरिम आदेशबाट म्याद थप गराए पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदै मुद्दा फिर्ता लिएपछि उनीहरूको म्याद कुनै पनि आधारमा नरहेको प्रमाणित हुँदा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यसमितिहीन भयो र शून्य अवस्थामा पुगेको थियो ।

नेतृत्वविन बनेपछि रेडक्रसका आकस्मिक सेवा, रक्तसञ्चार सेवा, प्राथमिक उपचार सेवा, विपद् व्यवस्थापन सेवा, ऑखा अस्पताल सेवासहित नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्न गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७८ पुस १४ गते प्रा.सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । त्यतिबेला यो समितिलाई तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।

तीन महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन कार्यतालिका तयार गरी कार्य अगाडि बढाएको अवस्थामा तिम्सिनाले फेरि आफ्नो कार्यसमितिले नै निर्वाचन गर्न पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । गत पुसमा दर्ता भएको सोही मुद्दाको किनारा नलाग्दा देउवानेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको प्रा. सुदर्शन नेपालको समूहले काम गर्न पाएको छैन ।

तिम्सिनानेतृत्वमा गठन भएको समितिको पदावधिको वैधानिक आधार कतै पनि नरहेको अवस्थामा कसैको उक्साहटमा आफ्नो नैतिकता र पदीय मर्यादाको ख्याल नै नगरी नेपाल रेडक्रस तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई समेत लाञ्छना लगाउने समूहले आफ्नो प्रतिष्ठामा नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा तिम्सिना समूहले असार २१ गते एउटा राजनीतिक समूहका विभिन्न निकायका व्यक्तिलाई लिएर हुलसहित केन्द्रीय कार्यालय पुगेर तोडफोड गरेको छ । तिम्सिनाको नेतृत्वमा रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालय कब्जाको प्रयास गर्ने, कार्यरत कर्मचारीउपर हातपात गर्ने, सचिवालयका सामग्री तोडफोड गर्ने, हुलहुज्जत गरेपछि अहिले कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ ।

घटनाप्रति रेडक्रसका सातै प्रदेश अध्यक्ष र जिल्ला अध्यक्षसहित ७३ जनाले विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले अमानवीय र अवाञ्छित गतिविधि प्रदर्शन गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेहरू कदाचित् रेडक्रसकर्मी हुनै नसक्ने भन्दै त्यस्ता व्यक्तिको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकिने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।