काठमाडौं – गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकताको विषयमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति बनाएरै अघि बढ्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा उनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ढिलाइ हुँदा साढे ६ लाख नेपाली नागरिकताविहीन भएकाले छिटो सहमति जुटाएर विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले सबै नेपाली नागरिक समान भएको हुँदा सबैले नागरिकता पाउनुपर्ने भएकाले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसारै उक्त विधेयक संसद्‌मा ल्याइएको बताए । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकता नपाउँदा पढ्न, उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न, व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न समस्या भएको हुँदा विधेयक तत्काल ल्याउनुपरेको जानकारी गराए ।

‘नयाँ विधेयकमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई सांस्कृतिक, आर्थिक प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता दिने प्रावधान थप्ने काम गरियो,’ उनले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार दिइएको छैन, यो विषय पनि सबै राजनीतिक दलको सहमतिले नै राखिएको हो ।’

विधेयकका विषयमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले नागरिकताजस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर अगाडि बढाउनुपर्ने र बिहे गर्नेबित्तिकै तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सांसद विमला राई पौडेलले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई फिर्ता लिएर नयाँ फेरि दर्ता गराएर सांसद र संसद् दुवैको दुरुपयोग भएको तथा भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंकामा सात वर्षमा मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था भएको बताइन् ।