काठमाडौं – आगामी प्रदेश सभा र संघीय सदस्यको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्नेमा महिला नेतृहरुले जोड दिएका छन् ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेश सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेदवारलाई बढी अवसर दिनुपर्ने र जित सुनिश्चितताका लागि पनि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

महिला नेतृहरुले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा महिला सहभागिता कम देखिएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भने हरेक पार्टीहरुले महिललाई अघि सारेर जानुपर्ने बताएका छन् । महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ प्रतिष्पर्धा गराएर पुरुषलाई समानुपातिकतर्फ ल्याउनुपर्नु उनीहरुको माग छ । उनीहरुले हरेक निर्वाचनमा क्रमशः महिलाहरुको निर्वाचित संख्या घट्दै गएकोले महिलाहरुको लागि राजनीतिक दलहरुले एक–आपसमा समझदारी गरेर महिला नेतृ उठेको स्थानमा महिला नेतृलाई नै उठाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

आज शुक्रबार संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतमले संविधानको माग परिपूर्ति गर्नुपरेका कारण मात्रै महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत अवसर दिइएको बताए । उनले अझैपनि राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षमा महिलालाई विश्वास गरेर उम्मेदवार बनाउन नसकेको गुनासो गरे । उनले महिलालाई समानुपातिक नभइ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार बनाउन र जित सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उपसभामुख भुसालले प्रत्यक्षबाट महिलाको उम्मेदवारी सबै भन्दा बढी दिएर महिला निर्वाचित गराएमात्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाको संख्या घट्ने बताए । उनले समाजको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नको लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलाहरु जान जरुरी रहेको बताए । उहाँले अहिले एकीकृत निर्वाचनको विधेयक तयार भइरहेको र अर्को निर्वाचनसम्म विधेयकको काम पूर्ण हुने बताए ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले हरेक दलका महिला नेतृहरुले आफूले प्रतिष्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्छु भन्ने दावी गर्न आह्वान गरे । उनले अहिले हुने निर्वाचनमा कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत वा समानुपातिक महिला उम्मेदवारी दिने कुरा अहिलेका राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्ने बताए ।

उनले संविधानको रक्षा गर्न बनेको दावी गर्दै आएको गठबन्धनको सरकारले यदी महिलालाई संविधानले भनेबमोजिम अधिकार दिएर संविधानको रक्षा गर्ने हो भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक संख्यामा महिलाहरुको पनि उम्मेदवारी दिनेकुरा सोच्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी महासमिति सदस्य एवं नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उषाकुमारी राउत मिश्रले कुनै पनि राजनीतिक दलले ५० प्रतिशतलाई उम्मेदवारी बनाउनैपर्ने बताए । उनले शक्तिशाली नेताहरुसँग महिलालाई प्रतिष्पर्धामा उतार्नु नहुने बताए । उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पुरुषलाई ल्याएर भएपनि महिललाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी र जित सुनिश्चितताको लागि राजनीतिक दलहरुले कदम चाल्नुपर्ने बताए ।