काठमाडौं – तनहुँ कारागारका महिला कैदीबन्दीलाई सेनेटरी प्याड सहयोग गरिएको छ। महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल तनहुँले कारागारमा रहेका महिला कैदीबन्दीलाई शनिबार सेनेटरी प्याड सहयोग गरेको हो।

सेनेटरी प्याड नहुँदा महिला कैदीबन्दीलाई समस्या हुँदै आएको गुनासो आएपछि सञ्जालले प्याड सहयोग गरेको हो। सञ्जालकी अध्यक्ष कल्पना पोख्रेल, उपाध्यक्ष वसुन्धरा घर्ती, सचिव अञ्जना तिमिल्सिनाले महिला कैदीबन्दीका चौकीदार मनुमाया सुनारलाई सेनेटरी प्याड हस्तान्तरण गरेका छन्। सञ्जालले एक सय ५० थान प्याड उपलब्ध गराएको छ।

सेनेटरी प्याडका अभावमा समस्या हुँदै आएको थाहा पाएपछि सञ्जालका सदस्यबाट रकम सङ्कलन गरी प्याड सहयोग गरिएको अध्यक्ष पोख्रेलले जानकारी दिइन्। “विभिन्न अपराधमा सजाय भोगेका र पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका कैदीबन्दीले मानवअधिकारको आधारभूत आवश्यकता पाउनुपर्छ, सेनेटरी प्याड नभएको विभिन्न माध्यमबाट जानकारीमा आएपछि सहयोग गरेका हौँ”, उनले भनिन्।

सञ्जालले महिला मानवअधिकार संरक्षणका लागि काम गर्दै आएको छ । त्यस्तै महिलाका अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि सरकारी निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको सचिव तिमिल्सिनाले जानकारी दिए। कारागारमा हाल १२ जना महिला कैदीबन्दी रहेको कारागारका निमित्त प्रमुख नारायण अधिकारीले जानकारी दिए । गत फागुनदेखि तनहुँमा महिला बन्दीगृह निर्माण गरी महिला कैदीबन्दी राख्न थालिएको छ।

“भर्खरै मात्र महिला कैदीबन्दी गृह सञ्चालनमा आएकाले हाम्रो पनि यसतर्फ ध्यान जान सकिरहेको थिएन”, उनले भने, “सेनेटरी प्याडका विषयमा विभिन्न माध्यमबाट प्रचार–प्रसारमा आएपछि अन्य सङ्घसंस्थाले पनि यसमा चासो देखाउनुभएको छ ।”

महिला बन्दीगृहको क्षमता २० रहेको थियो । तनहुँमा महिला बन्दीगृह निर्माण भएपछि कास्की पठाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । महिला बन्दीगृह नहुँदा कैदीबन्दीलाई पोखरा वा अन्यत्रै पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब उक्त बाध्यता अन्त्य भएको छ। कारागारको पुराना कार्यालय भवन र सुरक्षा ब्यारेकलाई मर्मत र कम्पाउण्ड गरी महिला बन्दीगृह सञ्चालन गरिएको हो । कारागारमा नयाँ भवन निर्माण भएपछि पुराना भवनलाई महिला बन्दीगृह बनाइएको हो।

डेढ लाखको विवरण सङ्कलन

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि तनहुँमा डेढ लाखभन्दा बढीको विवरण सङ्कलन गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँ र स्थानीय तहमा सञ्चालित घुम्ती शिविरबाट एक लाख ५१ हजार आठ सय एक जनाको विवरण सङ्कलन गरिएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमा रहेको दर्तास्थलमा विवरण दर्ताका लागि दैनिक भीड हुने गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैह्रेले जानकारी दिए। राहदानी बनाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकाले पनि सर्वसाधारणको भीड हुने गरेको गैह्रेले बताए।

जिल्लाका व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिकामा वडास्तरबाटै परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन गरिएको थियो । यस्तै कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको पनि विवरण सङ्कलन गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण सङ्कलन गरिएको हो ।

कारागारमा रहेको ५५ जनाको विवरण सङ्कलन गरिएको कारागारका निमित्त प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। “कारागारभित्रै कैदीबन्दीको फोटो खिच्ने, विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाएका थियौँ”, उनले भने, “पूरा विवरण भएकामध्ये ५५ जनाको विवरण दर्ता भएको छ ।”

राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण बुझाउन अनलाइन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । परिचयपत्रका लागि आवेदन बुझाउन अनलाइन प्रक्रिया पूरा गरी प्रशासन कार्यालयमा आफैँ उपस्थित हुनुपर्नेछ । तर अनलाइनबाट फारम भर्न सर्वसाधारणलाई गाह्रो हुँदै आएको छ । परिचयपत्रका लागि आवेदन फाराम भर्दा १६ वर्ष उमेर पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका नागरिकले नामथर, जन्ममिति, लिङ्ग, आमाबाबुको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति र पत्नी नाम, बाजेको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ। यस्तै फारममा औँठाछाप (१० वटा), आँखाको नानी, तस्वीर, राष्ट्रियता र हस्ताक्षर उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

सरकारबाट नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवासुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्नाका साथै सो प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क तथा अभिलेख नीति एवं योजना निर्माणमा प्रयोग हुनेछ । यसले व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्र र मतदाता परिचयपत्रका रुपमा काम गर्ने सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधार दिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कार्डका रुपमा यही कार्ड प्रयोग हुनेछ । यसले सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सहयोगी अभिलेखको काम गर्नेछ ।

अन्य सार्वजनिक सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई आबद्ध गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायले झन्झटरहित, छोटो समय र कम लागतमा सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ तथा अन्य कारणबाट व्यक्तिगत सूचनामा परिवर्तन भएमा सोहीअनुसारको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको स्थापना तथा विकास गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी प्रणालीका रुपमा सरकार र सरकारबीच (जिटुजी), सरकार र व्यवसायीबीच (जिटुबी) र सरकार र नागरिकबीच (जिटुसी) सेवा प्रदान गर्न उपयोग हुनेछ ।