काठमाडौं –विवादित नागरिकता विधेयकको नाममा आसन्न निर्वाचनमा एमालेलाई चुनावी नारा बनाउने उद्देश्यले एमालेको तर्फबाट राष्ट्र प्रमुख बनेकी विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगर्नाले पुनः एक पटक उनी विवादमा तानिएकी छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा जुनसुकै विधेयक असंवैधानिक तवरबाट सिफारिस हुँदा पनि क्षणभरमै प्रमाणीकरण गर्ने उनी अहिले नागरिकता विधेयक काण्डमा भने राष्ट्रवादको नाममा नराम्रोसँग उदांगिएकी छन् र उनको यो कदमले संवैधानिक जटिलता निम्त्याउँदै छ ।

दुवै सदनले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयकमा लालमोहर लगाउनुको साटो आठबुँदे सन्देशसहित संसद्मै फिर्ता पठाउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमका बारेमा राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा जुन आलोचना भइरहेको छ, प्रतिनिधिसभाले सो विधेयकलाई पुनः जस्तोको तस्तै पारित गरेपछि उनले गरिरहेको छलफल तथा परामर्शलाई लिएको उनको आलोचनाको पारो ह्वात्तै बढेको छ। प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाइएको विधेयक त्यहाँबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित हुने सम्भावना छ भने पारित भएपछि विधेयकलाई पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ । त्यसरी पठाइएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी रोक्ने वा फिर्ता पठाउने संवैधानिक अधिकार नभएपछि अहिले राष्ट्रपति भण्डारी केही गरी यसलाई पन्छाउन सकिन्छ कि भनेर संवैधानिक छिद्रको खोजीमा लागेकी छन्।

बाबुको स्वघोषणा र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि तय गरिएका प्रावधानमा चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णयसँगै आक्रोशित भएकी थिइन्। अहिले उनी यो विधेयकबाट पछि हट्ने उपायको खोजीमा छिन्।

नागरिकता विधेयकलाई लिएर उनले अहिले जसरी भेटवार्ता र छलफल गरिरहेकी छन्, त्यो संविधानसम्मत नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएर चासो व्यक्त गरेको निष्कर्ष निकालेको छ भने संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले पनि राष्ट्रपतिको आवश्यकताभन्दा बढी सक्रियता बढेको टिप्पणी गरेका छन्।

संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय मानिन्छ। कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुन्छ। संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारका निर्णय स्वीकार गर्नुको विकल्प हुँदैन। तर, संसद् र सरकारका निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार विरोधी दल र व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्नुले राष्ट्रपति भण्डारी व्यवस्थाविरुद्ध नै उत्रिन खोजेको हो कि भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ। ‘सेरेमोनियल’ राष्ट्रपतिले यस्तो गर्नै मिल्दैन, संवैधानिक कानुनका एक जानकारले देशान्तरलाई बताए।

राष्ट्रपतिले आवश्यक परे सरकारी सयन्त्रहरूसँग परामर्श लिनुपर्ने भए पनि उनले विभिन्न व्यक्ति तथा पक्षहरूसँग छलफल गर्नुले पनि आशंका बढाएको हो । नागरिकता विधेयकलाई लिएर नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मादेखि अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुमा संशय देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। खासगरी एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहनामा राष्ट्रपति भण्डारीले यी कदम चालेको आम बुझाइ छ।

सकेसम्म संसद्बाट पारित हुनै नदिने, भइहाले पनि विभिन्न राय लिने बहानामा रोक्ने, रोक्न नसके राजीनामा दिनेसम्मका कुरा सार्वजनिक गरेर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई त्यसै तुहाइदिन खोजेको सत्तापक्षका एक नेताले बताए।