काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले मतपेटिका खरिदसम्बन्धी ठेक्का ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’ कम्पनीलाई दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ।

न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले बुधबार उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अयोग्य कम्पनीको बोलपत्रलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको उल्लेख गर्दै ग्यावियोनेट इन्भारोमन्ट सोलुसन प्रालिले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदाललते निर्वाचन आयोगको नाममा उक्त आदेश गरेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, “मतपेटिकाको बोलपत्रसम्बन्धी कार्य जुन अवस्थामा रहेको छ, त्यही अवस्थामा राख्नहुन ।” अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही भदौ १९ गते बोलाएको छ ।