काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता गरे पनि संघीय संसद्का दुवै सदनले हुबहु पारित गरेर प्रमाणीकरणका फेरि जाने भएपछि राष्ट्रपतिका लागि संवैधानिक बाध्यात्मक अवस्थामात्रै सिर्जना भएको छैन, संसद्ले राष्ट्रप्रमुखलाई कडा जवाफ पनि दिएको छ ।

सरकारले नागरिकता विधेयक अघि बढाएसँगै आफ्नो सक्रियतालाई बढाउँदै विभिन्न पक्षसँग परामर्शगरी सरकार र सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूको आलोचनामा लागेकी भण्डारीलाई संघीय संसद्ले दुवै पटक पारित गरेपछि भने समस्या देखिएको छ । पुनर्विचारका लागि फर्काउने संविधानिक अधिकार प्रयोग गरिसकेकी भण्डारी अब पुनः त्यसलाई फर्काउन सक्ने अवस्थामा छैनन् भने अर्कातिर उनको पुरानो मातृ पार्टी एमालेको माग सम्बोधन गर्न पनि नपाउने भएकी छन्। अघिल्लो पटक बारम्बार विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेकी भण्डारीले अहिले पनि अनौपचारिक रूपमा छलफल र परामर्शलाई गति दिएकी छन् । संसदले पारित गरेको विधेयकमा असन्तुष्ट राष्ट्रपतिलाई अब प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार त संविधानले दिएको छैन, तर, त्यसबाट जोगिन उनले पदबाटै राजीनामा दिनसक्ने आकलन गरिएको छ, तर, यसबारे उनले ठोस रूपमा मुख खोलेकी भने छैनन् ।

पछिल्ला दिनमा विभिन्न पक्षसँग निरन्तर भेटघाटमा रहेकी भण्डारीले सरकार र गठबन्धनका राजनीतिक दलका कारण मुलुक अप्ठेरोमा पुगेको देशलाई जोगाउन राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकठाउँमा उभिनुपर्ने भन्दै राप्रपासहितका शक्तिहरूसँग आग्रह गर्दै आएकी छन् । नागरिकता विधेयकका कारण मुलुकको अस्तित्व नै समाप्त हुन लागेको र आफू संवैधानिक राष्ट्रपति भएकाले गर्ने केही अधिकार नभएको गुनासो गर्दै पदबाट राजीनामा गरेर जनतामाझ जाने अवस्था आउन सक्ने पनि बताएको भेटमा सहभागी नेताहरूले जनाएका छन् । राप्रपाका नेताहरूले आफूहरू गणतन्त्रको पक्षमा नभएको र संवैधानिक राजतन्त्र अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदा भण्डारीले देश नै नरहे कसरी राजतन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ भन्दै पहिला देश जोगाउन मिलेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

फेरि पनि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने पक्षमा रहेकी भण्डारीले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै संघीय संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आए आफूले त्यसलाई स्विकार नगर्ने संकेत गर्दै आएकी छन् । सत्तारूढ राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले पठाएको १५ बुँदे सन्देशले नयाँ परिस्थिति खडा हुने आफ्नो बुझाइरहेको बताउँदै सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेकी थिइन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई साथमा नलिएको र नागरिकता विधेयकमा उसको भूमिका नदेखिएकोमा भण्डारीको केही गुनासो रहेको सहभागीहरूको बुझाइ छ । त्यतिमात्र नभएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले गराउने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निष्पक्ष नहुने बताउँदै आएकी भण्डारीले नागरिकता विधेयककै नाममा अर्को चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने आश व्यक्त गर्दै आएका छन् । निर्वाचन आयोग सत्तारूढ राजनीतिक दल निकट नभएपनि त्यसले मात्र केही गर्न नसक्ने र गृहप्रशासन सबै कांग्रेसको हातमा रहेको भन्दै भेटका लागि पुगेका राजनीतिक दलका नेतालाई उनले उक्साउन थालेको पनि शीतलनिवास स्रोतको दाबी छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवाबाहेक अर्को कोही प्रधानमन्त्री हुँदा निर्वाचनका बेला गृह प्रशासन निर्वाचन आयोगसँग हुने जसरी राष्ट्रपतिको भनाइ र चासोले गठबन्धनका दलहरू भण्डारीसँग रुष्ट बनेका छन्। त्यतिमात्र होइन विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यही विधेयकलाई अध्यादेशमार्फतलगेका थिए । त्यसलाई तत्काल नै स्वीकृत गरेकी भण्डारीले अहिले जनताको सार्वभौम थलो संसद्बाट पारित भएको विषयलाई अतिरञ्जित गरेर राजनीति गरेको गठबन्धनका नेताहरूको बुझाइ छ । राष्ट्रपति भण्डारीले पदीयमर्यादा भुले पूर्वपार्टी एमालेको पक्ष लिएको विश्लेषणसहित विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अघि बढाएको हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट यसअघि नै पारित विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले पनि हुबहु पारित भएसँगै आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको सन्देश सुनाइनेछ । त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा प्रमाणित गरी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार उनले अब विधेयक प्रमाणित गर्नुको विकल्प छैन । यदि प्रमाणित नगर्ने हो भने कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी रहेकी भण्डारीले पदबाट राजीनामा गरेर बाहिरनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग परामर्शमा रहेकी भण्डारीले पदबाट राजीनामा गरेर अहिलेको व्यवस्था र संविधानलाई थप कमजोर बनाउने भूमिका खेल्नसक्ने विश्लेषण गर्न पनि थालिएको छ । साथै, केपी ओलीको उत्तराधिकारीकारूपमा भण्डारी एमाले राजनीतिमा फर्कनका लागि पनि यो उपयुक्त अवसर हुने उनको बुझाइ रहेको निकट स्रोतको दाबी छ । यी दुई विकल्पबाहेक राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर यथावस्थामा रोकिराख्ने सम्भावना पनि छ।

संविधानत १५ दिनभित्र उनले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । त्यो १५ दिनको गणना सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी पठाएपछि हुनेछ । राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिएमा विधेयकको प्रमाणीकरण उपराष्ट्रपतिले गर्न पाउने विषयमा विवाद छ । राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा मात्र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने भनिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसको दुई दिनपछि नै सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक हुबहु पास गर्ने निर्णय गर्‍यो । २ भदौमा एकदिन छलफल गरेर सत्तारूढ दलहरूको बहुमत प्रतिनिधिसभाले विधेयक पास गर्‍यो भने राष्ट्रियसभाले विधायन समितिमा पठाउने औपचारिकता पूरा गरे पनि कुनै संशोधन भएन।

मुख्यगरी, नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाह गरेको प्रमाण पेस गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थामा परिमार्जन नगरेकोमा बढी विरोध आइरहेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा दफा ५ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ भनिएको छ यसलाई संशोधन गरिएको छैन । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ कानुनमा व्यवस्था छ । राज्य व्यवस्था समितिले २२ महिना लगाएर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिवेदनले सात वर्षको प्रावधान राखेको थियो । नागरिकता विधेयक माथिको छलफलमा एमाले सांसदहरूले विधायन समितिमा फरक मत राखेका थिए भने सदनमा विधेयकको विरोध गरेका थिए ।