काठमाडौंं । आसन्न निर्वाचनमा सत्ता साझेदारलाई गठबन्धनमा लिएरै जानुपर्ने कांग्रेस संस्थापनको ‘बटमलाइन’का कारण सहयात्री दलहरूको हैसियतभन्दा बढी मागले यो समाचार तयार पार्दासम्म सिट बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेको कार्यदलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका एक पदाधिकारीले देशान्तरलाई जानकारी दिएका छन् । बिहीबारको बैठकले हिजो (शनिबार) सिट बाँडफाँट टुंग्याउने सहमति गरेकोमा गठबन्धनमा नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस लचिलो हुँदा पनि साझेदार दलहरूको अस्वाभाविक मागका कारण बैठक बस्न नसकेको बुझिएको छ । कांग्रेसभित्रै एक सय सिट लिनुपर्ने दबाब झेलिरहेको संस्थापन पक्ष गठबन्धनको यो मागका कारण झनै अप्ठेरो व्यहोरिरहेको छ भने कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने मागलाई यसले थप सहयोग पुर्‍याइरहँदा सत्ता गठबन्धनका दलहरू गम्भीर हुन नसकेको टिप्पणी राजनीतिक क्षेत्रमा चलेको छ ।

गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेसले आफ्नो पूर्ववत् अडान छाड्दै केही लचिलो बनेको अवस्थामा पनि गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरू विशेषगरी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो हैसियतभन्दा धेरै संख्या मागेपछि सहमति उल्झन आएको छ । सहमतिका लागि माओवादी केन्द्र केही नरम देखिएपनि एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसलाई ७० सिट मात्र दिनसकिने प्रस्ताव गरेपछि बिहीबार नै सहमतिमा पुग्ने दलीयप्रयास असफल भयो ।

आन्तरिक छलफल गरेर शनिबार पुनः संख्यासहित क्षेत्रपनि टुंगो लगाउनेगरी सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलका शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुट्ने समझदारी गरेका थिए । तर, दलहरू आन्तरिक छलफलमा सक्रिय भएपछि सामुहिक छलफलमा बस्न नसकेका पाँच दलले अबको केहीदिनभित्र संख्या र निर्वाचन क्षेत्र टुंगो लगाउने तयारी गरेका छन् । यदि अबको १/२दिनभित्र संख्या र क्षेत्रमा सहमति जुट्न नसके गठबन्धनबिनै चुनावी तयारीमा जुट्नु पार्टी नेतृत्व माथि कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताले दबाब दिँंदै आएका छन् ।

बिहीबारबाट पाँच दलको शीर्ष नेताको बैठकमा सिट संख्यामा प्रवेश गरेको जानकारी दिँदै कांग्रेस नेतासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दल कसैले पनि अन्याय नभएको र सबैले सम्मान महसुस गर्नेगरी संख्यामा सहमतिको प्रयास भइरहेको दाबी गरे । सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल केवल जित्नका लागि मात्र नभएर संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानको रक्षा गर्दै मुलुकको आर्थिक विकास र स्थायित्वका लागि भएको उनले बताए । त्यसलाई नै आत्मसात् गरेर दलीय हैसियत र अहिलेको आवश्यकतालाई महसुस गरेर संख्यामा सहमति पुग्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

सहमतिका लागि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको पक्षमा ८६ सिट राखेर सहमति खोज्न कार्यदल सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका थिए । तर, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केही नेतालाई पनि ल्याउनुपर्ने भन्दै त्यो संख्यालाई पनि ध्यान दिंँदा कांग्रेसले ९० सिट पाउनुपर्ने पक्षमा देउवा देखिएका छन् । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाको कुल सिट संख्याको आधा कांग्रेसलाई र बाँकी आधा गठबन्धनका दलहरूलाई छाड्न प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । त्यो गर्दा कांग्रेस८३ सिटमा सीमित हुनेछ । त्यसमा कांग्रेस सहमत भए माओवादी आफ्नो पक्षमा ४५ देखि ५० सिट लिने रणनीति देखिन्छ ।

तर, कांग्रेस त्यसमा सहमत हुने अवस्था नरहेको बुझेका दाहाल कांग्रेसलाई ८५देखि ९०का बीचमा सिट दिएर आफ्नो पक्षमा ४० देखि ४५ लिएर सहमति गर्ने पक्षमा छन् । एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई २०र १५ सिटमा मनाउने तयारी छ । तर,नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने कांग्रेसलाई ७० सिट मात्र लिन आग्रह गरेका छन् । त्यसमा कांग्रेस सहमत हुने अवस्था छैन । त्यस्तो अवस्थामा २५देखि ३० सिटसम्म पाउन सक्ने एकीकृत समाजवादी पार्टीको बुझाइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टीले पनि आफूलाई २० भन्दा बढी सिट दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । १२/१५ सिटमा मात्र उम्मेदवारी दिन गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै एक्लै निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रिने धारणा राख्दै आएका छन् । तर, कांग्रेसलाई ८५ देखि९०, माओवादी केन्द्रलाई ४० देखि ४५ र जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीलाई १५देखि २० सिट प्रत्यक्षतर्फ भागबन्डा गरेर सहमतिमा पुग्ने अन्तिम गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।