मुलुकको न्याय प्रणालीको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय सर्वोच्च अदालत आफ्नै नेतृत्वका कारण विवादित बनेको छ । नेतृत्वले गल्ती गर्दा संस्था नै बदनाम हुन्छ भन्ने तथ्य पनि एकसाथ प्रमाणित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको क्रियाकलाप र उनीमाथि लागेका आरोपका कारण सिंगो न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । सडकदेखि सदनसम्म अहिले जारी बहस र आरोप प्रत्यारोपका कारण न्यायालय न्याय दिने निकाय नभई मोलमोलाई गर्ने थलो हो कि भन्ने आशंका व्याप्त भएको छ ।

विवादित छविका राणालाई जसरी सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति गरियो, त्यसयता उनीसँग सम्बन्धित विवाद घटेनन्, बरु बढिरहे । उनीमाथि संगीन आरोप लागे । न्यायसँग सरोकार राख्नेहरू नै उनका विरुद्ध उत्रिए । एक महिनाभन्दा बढी समय न्यायालय ठप्प रह्यो । सहकर्मीहरूले नै उनको नेतृत्व अस्वीकार गर्दै इजलास नै बहिष्कार गर्नेसम्मका काम भए । हुँदाहुँदा उनलाई आफ्नै कार्यालय प्रवेशमा समस्या उत्पन्न भयो । राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्येको एक सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न परिस्थितिको निकास राणाको बहिर्गमन नै थियो । तर, अवस्था सहज थिएन । यसकै लागि उनीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिनापछि मात्रै प्रवेश गरेको छ, उनीमाथि लागेका आरोपमाथि संसद्ले गठन गरेको सिफारिस समितिमा बहस भइरहेको छ, राणाले सफाइ दिने प्रयास गरिरहेका छन् ।

आफूमाथि लागेका आरोपमाथिको बयानमा राणाले जुन जुन तर्क पेस गरेका छन्, अधिकांश आधारहीन र अरूमाथि दोषारोपण गर्ने मनसायले उत्प्रेरित रहेको देखिएको छ । आफू चोखिन उनले न्याय प्रणालीमाथि मात्रै नभई सिंगो राजनीतिक प्रणालीमाथि नै दोषारोपण गरिरहेका छन् । कुनै दल विशेषका नेतृत्वलाई सम्मान गर्ने र कुनै दल विशेषको नेतृत्वलाई अवमूल्यन गर्ने काम पनि उनले गरेका छन् ।

सिधा प्रश्नको सिधा जवाफ दिनुपर्नेमा उनले जवाफलाई लम्बेतानमात्रै बनाएका छन्, प्रश्न सोध्ने सार्वभौम संसद्का सांसदहरूमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सँगै काम गरेका न्यायाधीशहरू, इजलासमा बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायीहरू, दलका नेताहरू, नेताका सहयोगीहरू तथा सेवाग्राहीमाथि नै उनले प्रश्न उठाइदिएका छन् । नेपालको न्यायालयमा समस्या नयाँ होइन, तर, समस्याको समाधानमा भन्दा उनले अरू कसैका कारण समस्या उब्जेको र आफूले समाधान गर्न नपाएको भनेर उम्किने प्रयास पनि देखाएका छन् ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक महाभियोगको सामना गरिरहेका राणाले संसदीय समितिमा आफूलाई जसरी प्रस्तुत गरिरहेका छन्, यसले न्यायप्रणाली सुधारको भन्दा न्यायालयकै हुर्मत लिने काम भइरहेको छ । संसद् विघटनसँग सम्बन्धित दुई वटा फैसला, इजलासमा सहभागी न्यायाधीशहरू, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित मुद्दा तथा केही राजनीतिक विषयमा समेत प्रवेश गरेर राणाले आफूमाथि लागेको हिलो अरु कसैलाई छ्यापेर आफू सफा देखिने प्रपञ्च रचिरहँदा उनले नै नेतृत्व गरेको सर्वोच्च अदालत र सिंगो न्यायिक निकायमाथि कालो धब्बा लागेको छ ।

हो, न्यायालयमा समस्या छन्, ती समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सुधार आवश्यक छ । समस्या समाधान र सुधारको एउटा कडी उनको बहिर्गमन पनि हो । तर, उनी त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् । आफू ठीक र अरू सबै गलत हुन् भन्ने भ्रम छर्ने प्रयास उनले प्रयास गरेका छन् । न्यायालय सुधारका लागि उनै आफैंले गठन गरेको कार्य दलको प्रतिवेदन र प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावलाई समेत कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेका राणाले त्यसो हुनुमा अनेकन् बहाना बनाएका छन्, जसलाई सोही क्षेत्रका जानकारहरूले अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका मुलुकका प्रमुख तीन अंग हुन्, राज्य सञ्चालनका लागि यी तीन अंगबीच सन्तुलन हुन आवश्यक छ । एकले अर्को अंगलाई नटेर्ने हो भने लोकतन्त्र फस्टाउँदैन । कार्यपालिकालाई स्वेच्छाचारी हुन नदिन र व्यवस्थापिकालाई संवैधानिक सर्वोच्चताभित्र राख्न न्यायपालिकाको भूमिका हुन्छ । न्यायको पवित्र मन्दिर हो । अन्यायमा परेका नागरिकहरूको आशाको केन्द्र हो । त्यसैले लोकतन्त्रको रक्षा र न्यायप्रति नागरिकको आशा जगाउन पनि सर्वोच्च अदालत तथा न्याय प्रणालीलाई जोगाउन आवश्यक छ ।