काठमाडौं – सत्तास्वार्थका लागि पार्टी नेता माधवकुमार नेपालको साथ लागेका एमालेका १० नेताहरू जसलाई एमालेभित्र १० भाइ भनेर चिनिन्छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध अलग पार्टी बनाएर मोर्चा कस्न नेपाललाई उक्साएका तिनै नेताले आगामी दिनमा पार्टी र सत्ता राजनीतिको जोडघटाउ गरेर नेपालको साथ छाडे । र, ओलीको शरणमा पुगे ।

ओलीको पनि विश्वास गुमाएका र नेपाललाई पनि धोका दिएका तिनै १० भाइ अहिले ‘यता न उता मूलाबारी …’ जस्ता भएका छन् । ओलीविरुद्ध सबैभन्दा बढी क्रान्तिकारी देखिएका तिनै १० भाइले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बन्नका लागि पनि हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । निर्वाचन जित्ने त टाढाको कुरा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट १० भाइ नेताहरू कोही पनि सर्वसम्मत बन्न सकेका छैनन्। ओली निकट नेताहरूले उनीहरूविरुद्ध खडा भएका छन् । आगामी चुनावमा पनि उनीहरू नै उम्मेदवार बन्ने र १० भाइको हालत हाँसको चाल न कौवाको हुने अवस्था आउन सक्ने एमालेभित्र चर्चा गर्न थालिएको छ।

त्यसको प्रभारम्भीक संकेत जिल्ला र क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस हुँदादेखि नै देखिएको छ। रूपदेन्हीबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सांसद खिमलाल भट्टराई, कृष्ण भुसाल आआफ्ना क्षेत्रबाट सर्वसम्मत सिफारिस हुँदा सोही जिल्लाका घनश्याम भुसाल भने सर्वसम्मत हुन सकेनन् । भुसालसँगै उनको क्षेत्रबाट बासुदेव घिमिरे, यज्ञजित शाह र दुर्गा भुसाल छन्। पुरानो क्षेत्र छाडेर १ नम्बर सर्ने भुसालले चाहना राखे पनि जिल्ला कमिटीले उनको नाम समावेश नै गरेको छैन । एमाले सचिव योगेश भट्टराई ताप्लेजुङबाट २०७४ मा निर्वाचित सांसद हुन् तर भट्टराईको नाम अहिले त्यहाँ सर्वसम्मत हुन सकेन । उनीसँगै तिलकुमार मेन्याङवो, पासाङ शेर्पा, रामप्रसाद सुवेदी र टंक आङवहाङ लिम्बूको पनि दाबी छ । कैलालीका तीन क्षेत्रबाट नारदमुनि राना, लेखराज भट्ट छन् भने क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद झपट रावल भने सर्वसम्मत हुन सकेनन् । उनीसँगै कमला वली बुढा र निरूप खड्का पनि सिफारिस भएका छन्।

भीम रावल, गोकर्ण विष्टसहितका नेताहरूको नाम आआफ्नो क्षेत्रबाट सर्वसहमतिबाट सिफारिस भए पनि टिकट पाउनेमा उनीहरू आफैँ ढुक्क छैनन्। योगेश, गोकर्णसहितका केही नेताहरू पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरू मिलाएर आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न लागि परे पनि रावल, भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेसहितका नेताहरू आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटमै नपरेर रिङ आउट हुने सम्भावना रहेको निकट नेताहरूको दाबी छ।

ओलीले गरेको संसद विघटनको प्रखर विरोध गरेका तर एमाले विभाजनको अन्तिम समयमा नेपाललाई साथ नदिइकन १० बुँदे सहमतिको आधारमा एमालेमै रहेका धेरै नेताहरूले आफूलाई असुरक्षित ठानेका छन्। त्यही १० बुँदेको नाममा आफ्नो भाग खोज्ने दाउमा उनीहरू देखिन्छन् । तर, ओलीले उतिबेला नै १० बुँदे प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएका थिए । र, केवल एमालेमा बस्नका लागि १० भाइ नेताले आफ्नो फेस सेभिङको माध्यम बनाउनु बाहेक ओलीले त्यसलाई कुनै मान्यता दिएका छैनन् ।