काठमाडौं । संविधान र राष्ट्रको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अत्यन्त मर्यादित पद राष्ट्रपतिमा आसीन तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक प्रावधानअनुसार २/२ पटक दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्नाले उनको यो रवैया आसन्न निर्वाचनमा उनको मातृ पार्टी एमालेलाई लोकप्रिय चुनावी नारा बनाइदिन लागेको राजनीतिक र संवैधानिक क्षेत्रमा चर्चा छ । यही विधेयक एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जस्ताको तस्तै अध्यादेशको रूपमा प्रस्तुत गर्दा निमेषभरमै उनले प्रमाणीकरण गरेको नेपालका दलहरू र तिनका नेतामात्र होइन सम्पूर्ण सचेत नेपालीजनबाट लुकेको छैन ।

यस्तो कार्य कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि मात्र होइन, अघिल्लो पटक सरकारले संविधानतः निर्णय गरी पठाएको तीन जना राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको नियुक्ति असंवैधानिक रूपमा रोकेर आफ्नो मातृ पार्टी एमालेलाई गुण लगाएको सबैको मानसपटलमा ताजै छ । त्यसैले भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि पटकपटक विवादमा परेकी छिन् । अहिले चुनावको मुखमा पार्टीलाई सघाउन केपी ओलीले नै पेस गरेको अध्यादेशलाई हुबहु दुवै सदनबाट पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रवादिताको नाउँमा प्रमाणीकरण रोकी पुनः एमालेलाई गुण लगाउन संविधान कुल्चिँदै छिन् ।

पूर्व पार्टी एमालेको इसारामा आफ्ना गतिविधि गर्दै आएकी भण्डारीले संघीय संसद्को दुबै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयकलाई अल्झाएर आफूलाई नयाँ राजाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र पूर्व पार्टी एमालेलाई मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा चुनावी अजेन्डा बनाउने प्रयासमा जुटेकी हुन् । केपी ओलीको स्वार्थमा संविधानविपरीत गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई हतारहतार अनुमोदन गरेकी भण्डारीले अहिलेको शासन व्यवस्थालाई नै समाप्त गर्नेगरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा उल्झन झिक्दै आएकी छन् ।

आफ्नो हातमा थप अधिकार ल्याउने तत्कालीन राजाहरूको प्रयासले त्यतिबेलाको शासन व्यवस्था मात्र होइन २४० वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि अन्त्य भएको इतिहास साक्षी रहेका बेला भण्डारी भने विभिन्न शक्तिकेन्द्र र स्वार्थ समूहको बलमा संविधान बाहिर गएर विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नेदेखि नयाँ सरकार गठन गर्नेजस्ता विषयमा परामर्शमा जुटेकी छन् । संविधानको रक्षक र पालकको हिसाबले मुलुकको राष्ट्राध्यक्षलाई संविधानमा नलेखे पनि देश र जनताको हितमा केही सकारात्मक कदम उठाउन छुट रहन सक्छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारी भने संविधान, देश र जनताको हित विपरीत मुलुकलाई फेरि राजनीतिक अस्थिरतामा धकल्ने मात्र होइन संविधान र त्यसले निर्धारण गरेका सबै सीमालाई मिच्ने तयारीमा सक्रिय छिन् ।

सोहीअनुसार आन्तरिक छलफलमा जुटेकी राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने बरु त्यसको विकल्प के हुन सक्छ भन्ने परामर्शमा छन् । संविधानले आर्थिकबाहेक सबै विधेयक पहिलो पटक १५ दिनभित्र सन्देशसहित फिर्ता पठाउने अधिकार रहे पनि दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गर्नुको उनीसँगै कुनै विकल्प संविधानले दिएको छैन । नागरिकता विधेयकभित्र रहेका विषय ठीक कि बेठीक भन्नेमा आआफ्ना तर्क र बुझाइ होला । तर मूल कुरा संविधानअनुसार राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर अड्काएर राख्ने अब कुनै सुविधा छैन । त्यतिमात्र होइन तत्कालीन ओली नेतृत्व सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश र अहिलेको सरकारले संघीय संसद्मा पेस गर्दै त्यहाँबाट दुईदुई पटक पारित उक्त विधेयकमा के अन्तर छ र राष्ट्रपतिले त्यसलाई अड्काएकी हुन् ?

संविधान बाहिर गएर पटकपटक आफ्ना गतिविधि गर्दै आएकी राष्ट्रपति भण्डारीले कार्यकाल सकिन केही महिनामात्र बाँकी रहँदा जुन हर्कत गर्दै आएकी छन् त्यो स्वाभाविक र संविधानविपरीत छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकार गठनका लागि राजनीतिक दललाई आह्वान गर्ने र उनकै आह्वानअनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको निवेदनलाई स्विकार गर्ने भण्डारीले अहिले तिनै राजनीतिक दललाई नैतिकता र संविधानको गफ दिँदै आएकी छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको चाहनालाई पूरा गर्न भण्डारीले मध्यरातसम्म शीतल निवासलाई जागा नै बनाएकी थिइन् । तर, ओली नेतृत्व सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई अदालतले दोस्रो पटक अस्वीकार गर्दै अदालतको आदेशमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठनपछि भण्डारी रुष्ट बन्दै आएकी थिइन् । त्यसले गर्दा पनि राष्ट्रपति भण्डारी अहिले पनि सकेसम्म देउवा सरकारको विकल्प खोज्ने पक्षमा देखिएकी छन् । देउवा नेतृत्व सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन नसक्ने विश्लेषण सुनाउँदै आएकी उनले निष्पक्ष चुनावका नाममा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने उनको चाहना छ ।

छिमेकीहरूको चाहनामा केपी ओली नेतृत्व सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै अहिलेको संविधानको चिरहरण गर्दै मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजान खोजेका थिए । त्यसलाई अदालतले रोकिदिए पनि ओली सरकारले पूरा गर्न नसकेको कामलाई अहिले भण्डारी पूरा गर्ने रणनीतिमा रहेको निकट स्रोतहरूको दाबी छ । यदि संविधान र कानुनको दायरामा बस्ने हो भने राष्ट्रपति भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक तत्काल स्वीकृत गर्ने होइन भने पदबाट राजीनामा गर्ने बाहेक संविधान र कानुनले उनलाई अर्को विकल्प दिएको छैन ।