काठमाडौं । कुमार पौडेल हत्याका आरोपित बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाले आफ्ना कर्तुतबारे समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकारमाथि गुन्डा परिचालन गरी कुटपिट गरेका छन् ।

सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा बनेको बागमती माछापोखरी भरतताल सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गा हडपेर बनाएको, कानुनविपरीत ईआईएबिनै उत्खनन गरिएको लगायतका समाचार प्रकाशन भएपछि मेयर थापाले आफ्ना सहोदर भाइ रामकुमार थापामार्फत पत्रकारद्वय शालिक भट्ट र नारायणप्रसाद अधिकारीलाई उक्त विषयमा अन्तर्वार्ता दिने भन्दै सर्लाही बोलाएका थिए ।

सो क्रममा पत्रकारद्वय मेयर थापाको अन्तरवार्ता लिन उनीहरूले बोलाएको स्थानमै पुगेका थिए । तर त्यहाँ अन्तरवार्ताभन्दा पनि धम्की दिने काम बढी भएको पत्रकार अधिकारीले देशान्तरलाई बताए ।

अधिकारीका अनुसार मेयर थापाले अन्तरवार्ता नदिएपछि सार्वजनिक गाडीमा चढी फर्कने क्रममा बीच बाटोमै गाडी रोकेर उनीहरूमाथि हातपात भएको अधिकारीले बताए । आफूमाथि हातपात भएपछि नजिकैको इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवनमा निवेदन दिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही पुगेका पत्रकारद्वयले त्यहाँका प्रमुख एसपी प्रवीन पोखरेलसँगको सल्लाहमा त्यहाँ बस्न असुरक्षित महसुस गर्दै काठमाडौंबाट किटानी जाहेरी दिने तयारीका साथ काठमाडौं फर्किएको पत्रकार अधिकारीले जानकारी दिए । तर मेयर थापाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा आएको किटानी जाहेरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले दर्ता गराएको छैन । प्रहरीमाथि नै राजनीतिक हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै जाहेरी दर्ता नगराएको अधिकारी बताउँछन् ।

यसअघि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कुमार पौडेलले हत्या गरेको आरोपमा मेयर थापासहित १५ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो । तर प्रहरीले अहिलेसम्म कसैलाई पनि  पक्राउ गरेको छैन ।

के हो भरत तालको विषय ?
बागमती नगरपालिकामा प्रमुखका रूपमा निर्वाचित भएसँगै मेयर थापाले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि पहिला वन क्षेत्रको जग्गा उत्खनन गरी पछि नगरपालिकाअन्तर्गत पोखरी निर्माणको योजना बनाएको स्रोतको दाबी छ ।
हाल ताल रहेको जग्गा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको हो । खाली जग्गा ईआईएबिनै कुनै पनि योजना नबनाई वनको स्वीकृति नै नलिई मेयर थापाले उत्खनन गरेपछि परियोजनाले बारम्बार पत्राचार गर्‍यो । तर गुन्डा पृष्ठभूमिबाट आएका मेयर थापाले कसैको कुरा सुनेनन् । उल्टै आफ्ना विरोधीहरूलाई कुटपिट गर्ने, धम्काउनेलगायतका काम गर्न थालेको नाम नबताउने सर्तमा एक स्थानीयले देशान्तरलाई बताए ।

स्रोतका अनुसार वनको जग्गा मेयर थापाले अवैध रूपमा उत्खनन गरी त्यहाँबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा माटो निकालेर बेचेका हुन् । पछि नगरपालिकाले पोखरी निर्माणको योजना अघि सारेपछि वनले नगरलाई उक्त क्षेत्र वनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले केही पनि गर्न नमिल्ने भन्दै २०७५ वैशाख १२ गते पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रमा ‘प्रस्तावित पोखरी निर्माण तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र उत्खनन गर्ने भनिएका क्षेत्र नक्साबमोजिम सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रभित्रको बगर पर्ने बुझिएकोले सो सम्बन्धमा प्रचलित वन ऐन २०४९ को दफा ४९(छ) बमोजिम सो क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा झिक्न नमिल्ने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ भनिएको छ ।

वन ऐन २०४९ को दफा ४९ (छ) मा राष्ट्रिय वनमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा वा माटो झिक्न गोल वा चुन पोल्न वा यी वस्तुहरूबाट अरू तयारी माल बनाउन वा यी वस्तु संकलन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि मेयर थापाले पहिले नै उत्खनन गरिसकेको हुनाले नगरपालिकाले वनको पत्र र ऐनको बेवास्ता गर्दै उक्त क्षेत्रमा अनुमतिबिनै पोखरी निर्माण गरेको हो ।

नगरपालिकाले आफ्नो अनुमतिबिनै पोखरी निर्माण कार्य थालेपछि वन परियोजनाले पुनः २०७६ भदौ १८ गते पोखरी खन्ने कार्य तत्काल रोक्न अनुरोध गर्दै पत्राचार ग¥यो । तै पनि नगरपालिकाका मेयर थापाले आफ्नो हैकमी शासन चलाउँदै पोखरी खन्ने काम रोक्न दिएनन् । त्यसपछि फेरि वनले २०७६ चैत २९ गते तत्काल पोखरी खन्ने काम रोक्न भन्दै पत्राचार गर्‍यो । तर, मेयर थापा अझै पनि उक्त ठाउँमा बनेको पोखरी नियमसंगत बनेको दाबी गर्छन् ।

नगरपाकिालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल उक्त क्षेत्र सागरनाथको नभएको र नगरपालिकाको जग्गामा योजना बनेको बताउँछन् । उनी सागरनाथ नै कसको मातहतमा रहेको भन्ने विषय विवादमा रहेकाले नगरपालिकाले पनि उक्त क्षेत्रमा आफ्नो दाबी गरेको बताउँछन् ।

तर, नक्सामा हेर्ने हो भने उक्त क्षेत्र सागरनाथ वन विकास परियोजनाको क्षेत्राधिकार भित्रै पर्छ । यसरी वनको जग्गा कसैले पनि कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नपाउने वातावरण कानुनविद् पमबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वन ऐनअनुसार कुनै पनि वनको जग्गामा अन्य कुनै पनि निकायले अनुमतिबिना कुनै पनि योजना निर्माण गर्न पाउँदैनन् । यसरी गरेमा उक्त योजना स्वतः कानुन विपरीत ठहरिन्छ ।’