काठमाडौं । पूर्वपञ्चका साथै प्रतिगामी शक्तिहरूको सहयोगमा आगामी निर्वाचन प्रतिस्पर्धाको तयारीमा रहेको खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले संविधानसभाबाट जारी संविधानको अस्तित्व समाप्त गर्नका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बाँधमा बन्दुक राखेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न रोक लगाएर संविधानको सीमा र दायरालाई मिच्ने काम गरेको छ । तत्कालीन ओली नेतृत्व सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई तत्काल जारी गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेको स्वार्थ पूरा गर्ने अघिल्लो सरकारले भन्दा पनि सुधार गरेर संघीय संसद्बाट दुई पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर एमालेले मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रवादी मुद्दा बनाउने बाटो खोल्दै पार्टी राजनीतिमा फकर्ने भण्डारीले तयारी गरेकी छन् ।

राष्ट्रपतिको पदमा पुग्न जुन संविधानले सहयोग पु¥याएको छ त्यही संविधान च्यातेर राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेको पक्षपोषण गरेकी छन् भने एमाले जनतालाई अघिल्लो पटक जस्तै भ्रमित गरेर आफ्नो पक्षमा मत तान्ने योजनामा जुटेको छ ।
पटकपटक संविधानको बर्खिलापमा जाँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको एमाले अहिले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि गएको नागरिकता विधेयकलाई प्रतिगमन भन्दै आएको छ ।
आफ्नो स्वार्थमा संविधान र राष्ट्रपतिलाई निरन्तर प्रयोग गर्दै आएको उसले नागरिकता विधेयक संघीय संसद्मा लैजानु अघि राष्ट्रपतिलाई नसोधिएकोसमेत दाबी गर्न भ्याएको छ ।

त्यतिमात्र होइन संविधानको धारा १८१ को दुहाइ दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खड्गप्रसाद ओलीले विधेयक संसद्मा पेस गर्नुअघि राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वसाधारणलाई भ्रमित गर्ने काम गरेका छन् । जबकि उक्त धारामा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसले के प्रस्ट हुन्छ भने एमाले र तिनका नेता जनतालाई भ्रमित गरेर आगामी निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने नभए राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोगसहितका निकायलाई प्रयोग गरेर मंसिर ४ गतेको चुनाव नै प्रभावित पार्ने रणनीतिमा देखिन्छ । त्यसका लागि एमालेले निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपतिलाई सक्दो प्रयोग गर्दै आएको छ । आयोगले पनि राष्ट्रपतिले जस्तै आफ्नो सीमा र दायरालाई मिच्दै सरकारको काम माथि हस्तक्षेप गर्दै आएको छ ।

२०६२/०६३ को प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता गणतन्त्र स्थापनाका लागि सडक आन्दोलनमा रहेका बेला राप्रपाका नेताहरू जस्तै बयलगाढा चढेर अमेरिका नपुगिने भन्दै ओलीले गणतन्त्रको खिलापमा उत्रिएका थिए । अहिले फेरि तिनै परिवर्तन विरोधी शक्तिलाई साथ लिएर ओली आफ्नो स्थान रक्षा गर्ने रणनीतिमा पुगेका छन् । राजतन्त्र स्थापनाको पक्षमा रहेको राप्रपालाई संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विपक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर एमाले साथ दिँदै आएको छ । संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको ७० वर्ष लामो चाहना पूरा भए पनि त्यसलाई उल्ट्याउन राप्रपा जस्तै एमाले पनि सक्रिय छ ।

भित्रभित्र राप्रपासँग चुनावी तालमेलका लागि सहमति गरिसकेको एमालेले बाहिर भने एक्लै निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । प्रतिगामी र पश्चिगामी शक्तिलाई स्थानीय चुनावमा पनि साथ लिएर हिँडेको एमालेको आगामी चुनावमा पनि एक मात्र सहारा उनीहरू नै बन्ने भएका छन् ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणासँगै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू मिलेर अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेपछि अत्तालिएको उसले सरकार र त्यसमा रहेका राजनीतिक दलविरुद्ध जथाभावी बोल्न सुरु गरेको छ । हुन त तथ्यभन्दा जहाँ जे मन लाग्यो त्यही कुरा गरेर जनतालाई भ्रमित गर्दै आएको उसले मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको सम्भावित परिणामलाई लिएर अहिलेदेखि नै अत्तालिएको देखिन्छ । कांग्रेस नेतृत्वमा परिवर्तनकारी सबै शक्ति गोलबद्ध भएपछि एमाले राप्रपाको साथ लिएर केही स्थानमा निर्वाचन जित्ने रणनीतिमा पुगेको छ । राप्रपालाई काठमाडौं, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, चितवन, रूपन्देही, बाँके, झापासहितकाका जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिट छाड्न एमाले तयार भएको छ । राप्रपाको साथ नपाउँदा आगामी निर्वाचनमा झापाबाट अध्यक्ष ओली नै निर्वाचित हुने सम्भावना छैन ।

१० भाइको बिजोग
सत्ता स्वार्थका लागि पार्टी नेता माधवकुमार नेपालको साथ लागेका एमालेका १० नेताहरू जसलाई एमालेभित्र १० भाइलाई ओलीले आफूविरुद्ध विगतमा उनीहरूले गरेको गतिविधिको आत्माआलोचना नगरे आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार पनि नबनाउने बताएका छन् । ओलीविरुद्ध अलग पार्टी बनाएर मोर्चा कस्न नेपाललाई उक्साएका तिनै नेताले आगामी दिनमा पार्टी र सत्ता राजनीतिको जोडघटाउ गरेर नेपालको साथ छाडे ओलीको पछि लागेका थिए । तर, अहिले ओलीले विगतमा गरेका सबै गतिविधिको सार्वजनिकरूपमा आत्माआलोचना गर्नुपर्ने अडान राखेपछि टिकट पाउनका लागि आलोचना गर्ने कि न पार्टी बनाउने भन्ने उनीहरूमा धर्म संकट उत्पन्न भएको छ । जिल्ला तहबाट उम्मेदवार सिफारिसकै क्रममा १० भाइ नेताहरूमध्ये कोही कसैको कतैबाट एकल उम्मेदवारी सिफारिस भएको छैन ।