काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको ‘एजेण्डा’ समेटिइएको छ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राप्रपाले आज (सोमबार) सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजसंस्था र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

पूर्ण समानुपातिक संसद् र सांसद हुनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । ‘दीर्घकालीन सोच, दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य, दीर्घकालीन मार्गचित्र’ प्रमुख नारा बनाएको राप्रपाले हालको शासकीय स्वरूप प्रदेशको खारेजी गर्दै केन्द्र र स्थानीय तह बलियो बनाउने प्रस्ताव गरे ।