देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: radiodeshantar@gmail.com
News: deshantarweekly@yahoo.com

मत परिणाम नआउँदै सरकार निर्माणको कसरत

देशान्तर

काठमाडौं । अघिल्लो साता सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको अन्तिम मत परिणाम नआउँदै दुई गठबन्धनका प्रमुख दलहरू आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा जुटिसकेका छन् । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू र विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणको लागि मिहीनरूपमा लागिसकेको उनका निकटस्थहरूले देशान्तरलाई जानकारी दिएका छन्।

निर्वाचनमा भावी प्रधानमन्त्रीको उद्घोष नगरिकन होमिएको सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेताद्वय रामचन्द्र पौडेल, डा. शेखर कोइराला र युवाहरूको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउनु पर्छ भनेर चुनावमै मत मागेका युवानेता महामन्त्री गगनकुमार थापाको बढी चर्चा छ भने गठबन्धनकै सहयात्री दलहरू माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि दाबेदारको रूपमा देखिएका छन् ।

यसैगरी चुनाव अगाडि नै पार्टीबाटै निर्णय गराएर भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचारित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि अर्को गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । हालसम्मको मत परिणामलाई सरसर्ती नियाल्ने हो भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी नेपाली कांग्रेसको ९०, माओवादीको ३३, समाजवादीको १०, लोसपाको ४, राजमोको १ गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनकै सरकार बन्ने देखिन्छ। सत्तारुढ गठबन्धनबाटै वागी उम्मेदवार बनेर जितेकाहरुले पनि साथ दिने हो भने झनै सहजताका साथ सरकार बन्ने छ ।

तर, राजनीतिक सम्भावनाको खेल पनि भएकोले यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसमाथि चुनावको परिणामपछि गठबन्धन दलहरूबीच बढेको असन्तुष्टि र त्यसपछि राजनीतिक बजारमा उठेको ‘वाम एकता’को नाराका कारण यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन । अर्कोतर्फ नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यो चुनावबाट हैसियत बढाएको राप्रपा पनि सरकार बनाउन निर्णायक हुन सक्ने स्थिति देखिँदैछ।

दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने उद्घोषका साथ चुनावमा होमिएको सत्ता गठबन्धनका दलहरूले चयन गरेका उम्मेदवार र गठबन्धनमा मत हस्तान्तरण हुन नसकेकोले झन्डै दुई दर्जन सिटमा झिनो मतान्तरले पराजय भोगेका कारण पनि यो असहज स्थिति आएको देखिन्छ। आफ्नो आधार इलाकामा उम्मेदवारी माग्नुको सट्टा सहरहरूमा उम्मेदवारी खोज्ने र पुरानै पुस्ताका उम्मेदवारहरू चयन गर्नु नै गठबन्धनको असफलताको द्योतक हो भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ, किनभने कुनै पनि पार्टीका युवा उम्मेदवारहरू पराजित नभएबाट पनि यो तथ्यको पुष्टि हुन्छ।

प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले ५७, माओवादी केन्द्रले १८, एकीकृत समाजवादीले १० र लोसपाले ४ तथा जनमोर्चाले १ सिट जित्ने पक्का हुँदा समानुपातिकतर्फ कांग्रेस र माओवादीले पाउने सिट जोड्दा गठबन्धनको बहुमत पुग्नेछ । समानुपातिकतर्फ एमाले पहिलो हुँदा कांग्रेस दोस्रो स्थानमा र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छन्। सिट बाँडफाँटमा अन्य दलले कांग्रेसलाई सहजीकरण गरिदिएको भए मत स्थानान्तरणमा पनि समस्या नहुने र गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले सहज रूपमा जित हासिल गर्ने केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउन थालेका छन् ।

गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्न दलका नेताहरूमा देखिएको मोह, आफूबाहेक अरू व्यक्तिलाई स्वीकार नै नगर्ने प्रवृत्ति र फरक दलका उम्मेदवार पनि आफ्नै गठबन्धनका हुन् भनेर मतदातालाई विश्वास दिलाउन नसक्ने नेताहरूकै कारण सत्ता गठबन्धनले निर्वाचनमा अपेक्षाकृत मत ल्याउन नसकेको हो । समानुपातिकतर्फ केही निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार चयनमा दलहरूले ध्यान नपुर्‍याएको पछिल्लो नतिजाले स्पष्टै पारेको छ भने समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको सूचीमा राखिएका नामका कारण पनि चुनावमा प्रभाव परेको पाइएको छ। केही सीमित नेताका आफन्त र आसेपासेलाई सांसद बनाउनकै लागि किन मतदान गर्ने ? भन्ने जस्ता प्रश्न पनि मतदाताले चुनाव प्रचारप्रसार र मतदानकै क्रममा गरेका थिए । विशेषगरी दल र नेताले जहाँ भन्यो त्यहीँ मतदान गर्ने अवस्थामा परिवर्तन हुँदै जाँदा पनि चुनावमा मिश्रित परिणाम परिणाम देखिएको छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिल्दा पनि बहुमत आउने देखिएपछि दलका नेताहरूले नयाँ सरकारको स्वरूपका बारेमा आन्तरिक छलफल थालेका छन् । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नै आगामी सरकार बन्ने देखिएको छ । कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने चाहिँ टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका लागि आधा दर्जन आकांक्षी छन् । पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामा छन् भने महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसदीय दलको नेतामा चुनाव लड्ने र संसदीय दलको नेता बनेर प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र डा. शशांक कोइरालाले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको आकांक्षीको रूपमा उभ्याएका छन् । तनहुँबाट निर्वाचित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन्। यिनै नेतामध्येबाट कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व छान्नेछ ।

गठबन्धनका केही दलले चुनावमा साथ नपाएको गुनासो गरे पनि उनीहरू वर्तमान गठबन्धन छाडेर अर्को गठबन्धनमा जोडिने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको साथ नपाएको गुनासो गरिरहँदा उसलाई एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा जोडिन सहज छैन । जम्मा १९ स्थानमा उम्मेदवारी दिएर १० स्थानमा जितेको नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने प्रत्यक्षतर्फ ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ भने यो उपलब्धिको जग गठबन्धन नै भएको उसको विश्लेषण छ । एकीकृत समाजवादी यो निष्कर्षमा पुग्नुको सबैभन्दा बलियो प्रमाण उसले समानुपातिकतर्फ पाएको मत नै हो । समानुपातिकतर्फ एकीकृत समाजवादी सातौं स्थानमा छ ।

विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा बनाउँदादेखि सरकार चलाउँदासम्म दिएको धोका र गरेको व्यवहारका कारण माओवादी र एकीकृत समाजवादी फेरि ओलीकै नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी हुने सम्भावना कम देखिन्छ। अर्कोतर्फ गणितीयरूपमा पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन जति सहज छ, अरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउन अत्यन्तै कठिन छ। कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दा कांग्रेसबाहेकका सबै दल मिल्नुपर्ने हुन्छ, जुन असम्भव जस्तै छ।

कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा नयाँ अनुहारलाई अघि सारेमा सरकार गठनमा थप सहज हुने देखिएको छ। चुनावभन्दा ६ महिनाअघि मात्रै स्थापना भए पनि चुनावमा लोभलाग्दो मत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि नयाँ अनुहार भएमा सरकारमा सहभागी हुन सक्ने संकेत गरिसकेको छ । केही दिनअघि मात्रै रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पुराना र परीक्षण भइसकेका नेताहरूको नेतृत्वमा सरकारमा नजाने र नयाँ अनुहार आएमा भने सरकारमा पनि सहभागी हुन सक्ने बताइसकेका छन् ।

गठबन्धनका नेताहरूले चुनावअघि भने झैं अझै केही वर्ष मुलुकमा गठबन्धनकै सरकार बन्नेछ र त्यसको खाँचो पनि देखिएको छ। यही खाँचोका आधारमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका लागि जिम्मेवार दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्दै सरकार गठन र स्थायित्वमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।