काठमाडौं – सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउन जारी गर्ने निर्णय गरी मंसिर २६ गते प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको कार्यप्रति बार एशोसिएशनको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावबाट निर्वाचित संसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको खिल्ली उडाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।