काठमाडौं । राजनीति गर्ने मानिसले आफ्नो बोलीमा लगाम नलगाउँदा र विरोधीहरूबारे मनपरी बोल्दाको के परिणाम हुन सक्छ भन्ने छिमेकी मुलुक भारतका चर्चित नेता राहुल गान्धीले अहिले भोग्नु परेको परिणाम सबैका लागि एउटा शिक्षा बनेको छ । ठूलो नेता भएर आफ्ना विरोधीप्रति हल्का टिप्पणी गर्नाले उनले अदालतबाट दुईवर्षे कैदको सजायमात्र भोग्नु परेन, बडो मुस्किलले जितेको सांसद पदसमेत गुमाउनु प¥यो । यस घटनाले नरेन्द्र मोदीको सरकारको असहिष्णु र अनुदार क्रियाकलापको आलोचनामात्र भएको छैन, राहुल गान्धीका छुद्र बोली वचनका कारणले गर्दा स्वयं उनको पार्टी कांग्रेस आईका नेता र कार्यकताहरूको समेत शिर निहुरिएको छ । राहुल गान्धीको बचाउ गर्न त्यस पार्टीका नेताहरूलाई समेत अहिले हम्महम्मे परिरहेको छ ।

सन् २०१९ को चुनावी भाषणमा राहुलले मोदी उपनाममाथि टिप्पणी गरेका थिए । यस विषयमा उनीविरुद्ध मानहानीको मुद्दा चलिरहेको थियो । सुरत अदालतले यसबारेमा फैसला सुनाउँदै दुई वर्षको जेल सजाय तोकिएको थियो । तर, उनलाई तत्काल जमानत पनि दिइएकाले जेल भने गएनन् । तर, शुक्रबार भारतको लोकसभा सचिवालयले सूचना जारी गर्दै संविधानको धारा १०२(१) र जनप्रतिनिधित्व ऐन, १९५१ को दफा ८ बमोजिम संसद् सदस्य बन्न अयोग्य ठहर गरिदिएको छ ।

राहुल गान्धीले आफ्नो सदस्यता खारेज गर्ने लोकसभा सचिवालयको सूचनालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती भने दिन सक्छन् । भारतीय संविधानमा कसैको अधिकार उल्लंघन भएमा उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा जान सक्छ । धारा २२६ अन्तर्गत उच्च अदालतमा पनि जान सकिन्छ र धारा ३२ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा पनि जान पाउनेछन् ।

२७ अक्टोबर २०२२ मा, रामपुरको अदालतले आजम खानलाई घृणायुक्त भाषणको मुद्दामा तीन वर्षको सजाय सुनाएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट यूपी विधानसभा सचिवालयले आजमको विधानसभा सदस्यता रद्द गरेको थियो । अर्थात् आजमजस्तै राहुल गान्धीले पनि लोकसभा सचिवालयले आफ्नो सदस्यता खारेज गरेको सूचनालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन सक्छन् ।

सन् २०१३ मा चारा घोटाला मुद्दामा अदालतले लालु यादवलाई दोषी ठहर गर्दै ५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । त्यसपछि उनको सांसद गइसकेको थियो । साथै, जेल सजाय पूरा भएको ६ वर्षसम्म लालुले चुनाव लड्न पाएनन् । कांग्रेस सांसद रसिद मसुदले एमबीबीएस सिट घोटालामा आफ्नो सदस्यता गुमाएका थिए । काजी रसिद कांग्रेसबाट राज्यसभा पुगेका थिए । कांग्रेसले उनलाई यूपीबाट राज्यसभामा पठाएको थियो । राज्यसभा सांसद हुँदा उनी एमबीबीएस सिट घोटालामा दोषी ठहर भएका थिए । अदालतले उनलाई २०१३ मा चार वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । जसका कारण उनको सांसद पद गएको थियो ।