काठमाडोैं । संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न उपसमिति बनाएको छ ।
शुक्रबार बसेको बैठकले ११ सदस्यीय उपसमिति बनाएको हो, जसमा कांग्रेस र एमालेका दुई–दुई जना छन् भने अरु ८ दलका एकएक जना छन् । उपसमितिमा तीन साता समय दिइएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले २५ फागुन २०७९ मा संसद दर्ता गरेको थिया