काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष  को बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथि अहिले छलफल भैरहेको छ । छलफल आगामी जेठ ११ गतेसम्म जारी रहनेछ ।
छलफलमा भाग लिदै पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको चर्को विरोध जनाएका छन् । आज नीति तथा कार्यक्रम बारे शुरुमै बोलेका ओलीले नीति तथा कार्यक्रमले वास्तविक अर्थतन्त्रको समस्या बोक्ने नसकेको तर्क गरे ।
सार्वजनिक ऋण बढेको, राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था पुगिसकेको र दोहोरो अङ्क नजिक पुगिसकेको बजार महँगी नियन्त्रण र आर्थिक संवृद्धि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विमुख भएको उनले आरोप लगाए ।
नीति तथा कार्यक्रममा आम नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, रूपान्तरणकारी नीति नभएको ओलीको दाबी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दातृ निकायको ब्रिफिङमा देशको राजस्व संकलन गर्न कठिनाई भइरहेको भन्ने मिल्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले कुटनीतिक निकायसँग राखेको धारणालाई ठिक मान्न नसकिने ओलीको भनाई थियो । यस्तै अध्यक्ष ओलीले कालापानी क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र डिलमा पुग्नुको कारण नै अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्र र कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार रहेको आरोप पनि लगाए ।

सरकारलाई राम्रै गरिरहेका छौं भन्ने लागेपनि आफुहरुले त्यसलाई समर्थन गर्न नसक्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई थियो । ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको टिप्पणीमा आफ्नो सरकार ढालिदिएको आक्रोश पोख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे बोल्दै ओलीले दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरे । ओलीले आफू परराष्ट्रमन्त्री भएकै बेला भुटानी शरणार्थीहरुको तेस्रो मुलुक पुनर्बास कार्यक्रम सुरु भएको बताए । त्यसअनुसार १ लाख १३ हजार ३०७ जना तेस्रो मुलक गएपनि ६ हजार ७५५ बाँकी रहेको र उनीहरुमध्ये ४२९ को कार्ड समेत बनिसकेको बताए ।

आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला बाँकी रहेका शरणार्थीलाई पनि तेस्रो देश पठाउन समिति बनेर त्यसले केही प्रस्ताव पठाएपनि होल्ड गरेको उनले बताए । आफू हटेपछि बनेको नयाँ सरकारले प्रस्तावलाई फिर्ता पठाएको, तर प्रतिवेदनको कभर उही राखेर सूची फेरिएको ओलीको भनाई थियो । यो प्रकरणमा एमाले र आफ्नो नाम जोड्ने रहर गरेपनि त्यो सफल नहुने ओलीको दाबी थियो । अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भष्ट्राचारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गरिनेछ भन्ने कुराको पनि कटाक्ष गरेका छन् । उन्ले भ्रष्टाचार भएका सबै विवादित काण्डहरूको छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । इतिहासको जुनसुकै कालखण्डमा जो सुकैले गरेको भ्रष्ट्राचार छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने ओलीको भनाई थियो । तीन दलका शीर्ष नेताहरू बैठक बस्दा सन्देह गरिएकोमा पनि ओलीले आपत्ति जनाए ।