काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बजेट प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गरेर मात्रै अघि बढ्ने प्रणालीको विकास गर्न सकेमात्रै यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने उनको तर्क थियो । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले बजेट निर्माणमा आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरेकै कारण सरकारले सांसदहरुलाई हेप्ने गरेको गुनासो समेत गरे ।
पार्लियामेन्ट सिष्टममा सरकारसँग बहुमत हुने भएकाले सरकारले पेलेरै बजेट पारित गराउने र कार्यान्वयनको सुनिश्चित नहुने अवस्था भएकाले त्यसको अन्त्य हुनेगरी अघि बढनुपर्ने उनले बताए । महामन्त्री थापाले करको दर फेरहेर गर्नका लागि राजस्व बोर्डनै गठन गर्न उपयुक्त हुने धारणा समेत राखे ।
कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले बजेटबारे सांसदहरुले दिएको सुझावलाई सम्बोधन गर्ने विधिबारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरे । सांसद पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका विषय बजेटमा सम्बोधन हुने भनेकाले सो विषय कसरी समावेश गर्नु हुन्छ ? भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रश्न गरे ।सांसद पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या आज उत्पन्न नभएको पनि बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटले अहिलेको आर्थिक मन्दीको यथार्थलाई स्वीकान गर्न नसकेको र नीति तथा कार्यक्रमसँग सामञ्जस्यता कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका  छन् ।
बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसद पौडेलले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका योजना बजेटमा नपरेको बताए । बजेटले मुलुकका वर्तमान आर्थिक समस्यालाई बेवास्ता गरेको, चुनौती र सम्भावनालाई ठीक ढङ्गले पहिचान गर्न नसकेको र समाधानका उपाय अघि सार्न नसकेको उहाँले बताए ।

पौडेलले सात दशमलव ९६ प्रतिशतका सीमित निजी क्षेत्रमा प्रबाह हुने बैंकिङ कर्जा, आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ऋणात्मक वृद्धिदर, आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन, रोजगारीका अवसरमा ठूलो मात्रामा ह्रास, आकासिँदो मूल्यवृद्धिलगायतका नकारात्मक आर्थिक परिसूचकहरुले नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको मारमा परेको बताए ।
बजेटमा नयाँपन नरहेको र विगतकै कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको पनि  पौडेलको टिप्पणी छ । खर्च कटौतीका लागि सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा सरकारी निकायहरू खारेज गर्ने र गाभ्ने निर्णय गरेकोमा त्यो उपयुक्त नरहेको पनि पौडेलको भनाइ छ । खर्च घटाउनका लागि सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सांसदलगायतको सुविधा कटौती गर्नुपर्ने उहाँले धारणा राखे  ।
करका दर हेरफेर पनि तर्कसंगत नभएको उनको दाबी छ ।

कांग्रेका सांसद दीपक गिरीले बजेटलगायतका नीति निर्माणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा विभाजित नभएर सामुहिक रुपमा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । गिरीले सांसदहरूलाई जनताको अपेक्षा पूरा गर्न कठिन भएको गुनासो गरेका छन् ।
उनले सांसदहरूलाई जनताले विभिन्न गुनासो गर्ने गरेको भन्दै जनताको गुनासो र अपेक्षा पूरा गर्न कठिन भएको बताए । सांसदहरूको हैसियतलाई वडाध्यक्षको स्तरमा पु¥याउने काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति व्यवहारिक रूपमा सही भएको उनको भनाइ थियो ।बजेटमा आयोजनाको वितरणमा जनताको गुनासो देखिएको र पहुँचका भरमा आफ्नो क्षेत्रमा धेरै बजेट लाने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गिरीले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत मात्रै सबै क्षेत्रमा समानुपातिक ढंगले बजेट गएको धारणा राखे ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले बोल्ने क्रम सकिएको छ । आइतबार बजेटमाथि सांसदहरुले बोल्ने क्रम सकिएसँगै सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले जवाफ दिने सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ २९ गते सोमबार दिउँसो १ बजेलाई तोकिएको छ ।
अर्थमन्त्री महतले गत जेठ १५ गते २०८०/८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संसदमा पेश गरेका थिए ।