काठमाडौं । महँगी भ्रष्टाचारका कारण जनताहरू आहत भइरहेका छन् भने पछिल्लो समय भारी वर्षाका कारण दैनिक मानवीय र भौतिक क्षतिका घटनाहरू बढिरहेका छन् । डेंगीको महामारी बढ्दै गएको छ भने पशुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगका कारण हजारौं किसानहरू अहिले मर्कामा परेका छन् । जनतालाई अप्ठेरो पर्दा मल्हमपट्टी लगाउनका लागि जनप्रतिनिधिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने थलो संसद् नै अहिले बन्धक बनेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको १०० किलो सुन प्रकरणलाई लिएर नेकपा एमालेले लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । साउन २ गते राजस्व विभागले नियन्त्रणमा लिएको सुन प्रकरणलाई लिएर साउन १० गतेदेखि लगातार संसद् अवरोध हुँदै आएको छ । हुन त, ‘के निहुँ पाउँ कनिका बुकाउँ’ भन्ने एमालेले अहिले सुन प्रकरणलाई देखाएर सदन अवरोध गरेको थियो भने केही समय पहिला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलेको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि अवरोध गरेको थियो । त्यतिबेला पनि सामान्य विषयमा सदन खुलेको अवस्था रहेको थियो भने अहिले पनि अबको केही दिनमै संसद् कुनै अमूर्त सहमतिमा खुल्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउन थालेका छन् । एमालेले जहिले पनि संसद्लाई बन्धक बनाउँदै आएको छ । २०४६ सालको परिवर्तन पछि र २०६२–०६३ अघिसम्म पनि उसको संसदीय ‘ट्र्याक रेकर्ड’ राम्रो छैन । 

अहिलेको अवस्थामा पनि सरकारले एक सय किलो सुन काण्डमा छानबिन गर्दा आफ्ना नेताहरू पनि पर्ने डरले एमालेले फगत उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै सदन अवरोध गरेको छ । विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालमा ३३ किलो सुन प्रकरणमा संसदीय समिति गठन नगरेको एमालेले अहिले भने सरकारसँग ‘मुडेबल’ शैलीमा उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्नु भनेको आफ्नाहरूलाई जोगाउन सकिन्छ कि भनेर नै सदनमा अड्डी कसेको र यो अवरोधले जनता माथिकै अपमानको रूपमा राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन् ।

दुवै सदनमा एमालेको नेतृत्व छ । सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दुवै जना एमालेबाट निर्वाचित भएर गएका हुन् । सदन खुलाउने जिम्मा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको हो । तर यी दुवै जना नेकपा एमाले त्यो पनि अध्यक्ष केपी ओलीका ‘पकेट’ भएका कारण सरकारले मात्रै चाहेर पनि संसद् खुलाउन सकेको छैन । संसद् बैठक बोलाउने अनि प्रतिपक्षी एमालेलाई बोल्न दिने त्यसपछि संसद् अवरुद्ध हुँदा थप कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाई अवरुद्ध गराउने कुरामा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाको मुख्य भूमिका देखिएको छ ।

अहिले काण्डैकाण्डहरू बाहिर आइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष ओली आफू पनि त्यसमा पर्ने डरले सदन र सरकारलाई बन्धक बनाउन खोजेको र त्यसैको पृष्ठपोषण अध्यक्ष र सभामुखले गरिरहेको राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चा हुन थालेको छ । सभामुख र अध्यक्षले चाहने हो भने संसद् खुलाउनका लागि धेरै बेर लाग्दैन । तर, उनीहरू नै अहिले एमाले कार्यकर्ताको रूपमा सदनमा बसेपछि अप्ठेरो परेको सत्तारूढ दलका एक सांसदले देशान्तरलाई बताए ।

अहिले १०० किलो सुन प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरीबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कारण एमाले अलि झस्किएको छ । आफ्ना केही प्रकरणमा एमालेकै शीर्ष नेताहरूको नेक्सस भेटिएको भन्दै अनुसन्धान अगाडि बढाएका बेला अहिले सदन अवरुद्ध गरेर सरकारसँग कुनै एक हदको सहमति गर्ने प्रयास गरेको बताइएको छ ।  

तर, सभामुख घिमिरलेले संसद् अवरोधका कारण कैयौं विधेयकहरू छलफल र नियम कानुन बनाउन नसकिएको भन्दै ओठो जवाफ भने दिने गरेका छन् । उनले संसद् अवरोधका कारण परिणाम दिने गरी नियम कानुन बनाउन नसकेको बताए पनि आफूले पहल नगरेको कुराहरूलाई भने लुकाउने गरेका छन् ।

नेकपा एमाले जसरी पनि संसद् अवरुद्ध गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्धका लागि मात्रै काम गरेको देखिएको छ । अझ शुक्रबारको सदनमा त अचम्मको दृश्य नै देखियो । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैमा सत्तापक्षले उठेर विरोध जनाएका छन् । अध्यक्ष र सभामुखले प्रतिपक्षीलाई मात्रै बोल्न दिएको भन्दै आफ्ना कुराहरू पनि राख्न पाउनुपर्ने भन्दै सत्तापक्षले पनि उठेर सदन अवरुद्ध गरेपछि बैठकहरू अगाडि बढ्न सकेनन् ।