काठमाडौं । कांग्रेसको काँधमा टेकेर बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ठूला भनिएका भ्रष्टाचार फाइल खोलेको गुड्डी हाँके पनि अन्ततः अनुसन्धानका सुई माओवादी केन्द्रका नेतातर्फ सोझिन थालेपछि फासफुस हुने देखिएको छ । भाषण गर्दा सुशासनका चर्का नारा लगाएर भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ भनिएका काण्डहरू अनुसन्धान पछि मुद्दामा आइपुग्दा फितलो बनाउँदै लगेकाले फासफुस हुने जानकारहरूले बताएका छन् । चर्चित बालुवाटारको ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जनामध्ये गत शुक्रबारसम्म ८ जना प्रतिवादीतर्फको बहस सकिएको छ । अब, १० जनाको तर्फबाट बहस बाँकी छ । सम्भवतः आज आइतबारसम्म बाँकीको बहस सकिनेछ ।

ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका जोडिएका कुल ३ सय ११ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोगपत्र दायर भएको छ । यीमध्ये २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम दायर अभियोगपत्रमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेर बुझाएको फाइलमा केही संशोधन गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौले अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।

बहसका क्रममा अधिकांश कानुन व्यवसायीहरूले हदम्यादको प्रश्न उठाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि ललिता निवासमा हदम्याद नै नभएको मुद्दा दायर भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, सचिव, बहालवाला सचिवसहित २ सय ८९ जनाविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गरिएको छ ।
यता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले पछिल्लो पटक गत बिहीबार बाराबाट शिवकुमार सफरलाई पक्राउ गर्‍यो ।

बारा जिल्ला सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष रहेका सफरसहित हालसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या २७ पुगेको छ । यो सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उच्च तहका नेताहरूको पनि तस्करसँग उठबस भएको पाइएपछि यो काण्डको पनि जरोसम्म नपुगी फासफुस हुने आशंका धेरैले गरेका छन् । सुन तस्करहरूले सञ्चालन गरेको व्यवसायमा माओवादीका उच्च तहका नेताको परिवारको लगानी पुष्टि भइसकेको छ । यस्तै भेपमा लुकाएर ल्याइएको तस्करीको सुनमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको संलग्नताबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । राहुललाई त प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । कृष्णबहादुर महरालाई निगरानीमा राखेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसकारण यो ९ केजी सुनकाण्ड पनि उच्च तहको संलग्नता देखिनासाथ मुद्दा कमजोर हुने र सामसुम हुन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

यता नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठनको जग्गा विशाल ग्रुपलगायत व्यापारिक घरानाले बहाल सम्झौताको नाममा कब्जा गरेको विषय संसद्मा प्रवेश भइसकेको छ । नेपाल बाल संगठनको एकल स्वामित्वमा रहेको २८ रोपनी ५ आना १ पैसा र तथा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको २९ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम गरी ५७ रोपनी ९ आना जग्गा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका संस्कृति मन्त्री सुदन किराँतीको चाहनामा चलखेल भएको बताइन्छ । राज्यका उच्च अधिकारीलाई दबाब र प्रभावमा पारेर विशाल ग्रुपले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आएको छ । पहिले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई प्रभावमा पार्ने यो ग्रुपले अहिले माओवादी केन्द्रका नेताहरूमार्फत काम फत्ते गराउने गरेको छ । यो प्रकरण पनि सेलाउने देखिएको छ ।

आफैं दोषी ठहरिए कार्बाही भोग्न तयार रहेको बताउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जरैसम्म पुगेर निष्कर्षमा पु¥याई छाड्ने भन्ने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ र यी काण्डहरू केवल सत्ता साझेदारलाई तर्साउने हतियार मात्र हुन् कि भन्ने आशंका स्वयम् दलका नेताहरूले गर्न थालेका छन् ।