काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावलीमा गरिएको संशोधनप्रति आपत्ति जनाएको छ । न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को संशोधनबाट उच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस हुनेहरुको हकमा अप्रत्याशित निर्णय भएको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको हो । 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को प्रथम संशोधन २०८० स्वीकार्य नहुने भन्दै पुरानै नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।