नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गठबन्धन सरकारबारे प्रश्न उठेको छ।

दुई दिनदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शुक्रबार बोल्दै नेतृ डिला संग्रौलाले कांग्रेस अहिले सरकारमै नभए जस्तो महसुस भएको बताएकी छन्। 

केन्द्रीय समितिको बैठकमा संग्रौलाले भनेकाे कुरा यस प्रकार छ

श्री सभापतिज्यु, पदाधिकारीज्युहरु तथा  सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य साथीहरु । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा हामी उपस्थित भएका छौं । साउन २ गतेदेखि १० गतेसम्म चलेको बैठककै  समापन समारोहका बेला सभापति ज्युले यो बैठकको मिति तोक्नु भएको थियो । अहिले हामी बैठकमा छलफल गर्दै गर्दा कहाँबाट  सुरु गर्ने? विषयहरु थुप्रै छैन । मलाई दिइएको ७ मिनेटभित्र सक्ने प्रयास गर्ने छु । सर्वप्रथम ।

हामी सरकारमा छौं, संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको  भए पनि सरकारको जस अपजस हाम्रो पनि भागमा पर्ने गरेको छ  । तर, जनताले सरकारको अनुभूति हुन नसकेको कुरा पटक पटक बताउँने गरेका छन् भने त्यो कुरा हामीले पनि महशुस गरेका छौं । कोभिड १९ पछि थिलथिलो भएको नेपाली अर्थतन्त्र अझैं माथि उठ्न सकेको छैन । अझ हाम्रै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवक्ता नै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाले अझ बढी दायित्व नेपाली कांग्रेसले कसरी लिएर हुन्छ यसलाई पार लगाउनु पर्ने चुनौती छ । त्यसका लागि पार्टीले सरकारले  गर्नुपर्छ, मन्त्रीहरुले के काम गर्नुपर्छ त्यसको प्रष्ट खाका बनाउन जरुरी भइसकेको छ । अहिले चाडपर्वहरु आइरहेका छन् भने महँगीले जनताको ढाड सेक्ने अवस्था छ।  कतिपय व्यापार हुने समयमा ब्यवसाय नै चौपट भएकाले पलायन हुने खतरा बढेको छ । व्यवसाय र अर्थतन्त्र किन माथि उठ्न सकेन यसको गम्भीर समिक्षा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

सरकार हाम्रो छ, सरकार हाम्रो छैन । केही कुराहरुमा माओवादी केन्द्र एक्लै अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ । अहिले भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर माओवादीले मात्रै जस लिएको जस्तो देखिएको छ । अहिले माओवादीले नेपाली कांग्रेसलाई भ्रष्टाचार विरोधी पार्टीको रुपमा स्थापित गर्नका लागि लागेको देखिन्छ । तर, हामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध चालेका कदमहरुको बारेमा जनतालाई बुझाउनका लागि अझ बढी मेहनत र जनतासँग जोडिएर कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । अहिले फेरि सरकार परिवर्तन, मन्त्रीहरु हेरफेर जस्ता कुराहरु आइरहेका छन् यस विषयमा पनि सभापति र पदाधिकारीहरुले प्रष्टसँग जवाफ दिनु पर्छ  ।

हामीले साउन १० गते बैठक सकेपछि २० गतेदेखि ३० गतेसम्म संगठन सुदृढिकरण अभियान सञ्चालन ग-यौं । यसबाट नेपाली कांग्रेसमा एककिसिमको उर्जा थपिएको मैले  पाएकी छु । अभियान कै क्रम मा म कोशी प्रदेश को इलाम पुगेकी थिएँ।  सबै तहका साथीहरुसंग अन्तरक्रिया गरेर मैले आफ्नो रिपोर्ट केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाई सकेकी छु।  म इलामको एउटा विषयलाई भने म यहाँनेर जोड्न चाहन्छु । २०१६ सालमा जननिर्वाचित विपी कोइरालाको सरकार अपदस्त गरेर तत्कालिन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि देशभर आन्दोलन भयो । आन्दोलनका क्रममा सहादत भएका कतिलाई शहीद घोषणा गरिएको छ । ती सहिद घोषणा भएकाहरुप्रति उच्च सम्मान गर्दै इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका वडा १ र ३ को सिमाना देउराली बजार सातखाल्डेमा २०१९ सालमा ७ जना योद्धाहरुले व्यवस्थाको विरुद्ध आन्दोलनका क्रममा  प्राण आहुती दिनु भएको थियो । प्राणआहुती दिनेहरुमा तुलबहादुर राई, खड्ग राई, तेजबहादुर राई, जीतबहादुर राई, बलबहादुर गुरुङ, डाकमान राई र लाल बहादु राईहुनुहुन्छ, तर अहिलेसम्म उहाँहरुलाई सरकारले सहीद घोषणा गरेको छैन, यी सात जनालाई तत्काल सहिद घोषणा गरेर प्रतिष्ठान बनाउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

  नेपाली कांग्रेसभित्रको गुट उपगुट भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङग भएको विषय हो । त्यसको प्रभाव जिल्ला जिल्ला र वडातहसम्म परेकाले पनि नेपाली कांग्रेसको संगठन चलायमान हुन सकेको छैन । विगतमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नै समयमा बैठक नगर्ने आरोप लाग्ने गरेकै हो यस पटक यो आरोपलाई चिर्ने काम भएको छ । यसका लागि सवै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । अब हामीले नियमित बैठक बस्ने र विधान अनुसार कार्यहरु अगाडि बढाउने हो भने नेपाली कांग्रेसको संगठन चलायमान बन्दा आउँदा दिनका चुनावहरु हाम्रा लागि सहज नै हुने छन् । यो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सकेर निस्कदै गर्दा नेपाली कांग्रेसले अब हुने विभिन्न उप निर्वाचनका लागि कस्तो रणनीति लिने हो त्यसमा पनि प्रष्ट हुन जरुरी छ ।

आदरणीय सभापतिज्यु, नेपाली कांग्रेसका मेरुदण्ड भनेका भ्रातृ संस्थाहरु हुन् । तर ती भ्रातृ संस्थाहरु अहिले तदर्थवादमा चल्दा जनस्तरमा काम नै गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले यतातर्फ पनि पार्टीले समयमै ध्यान दिएर  भ्रातृ संस्थाहरुको महाधिवेशनको मिति तोक्ने काम गनुपर्छ र प्रतिस्पर्धाबाट आएको नेतृत्वले नेपाली कांग्रेसलाई नै फाइदा गर्छ ।  त्यसैगरी अब महासमितिको बैठकको कुरा पनि छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समितिहरु गठन गरेर त्यसलाई पनि यो बैठकबाट अघि बढाउनुपर्छ । विभाग गठनलाई पूर्णता दिने कुरा भदौ १५ को समयसिमा थियो त्यो अहिले पनि पूरा भएको छैन । यसलाई पनि अगाडि बढाउन पर्छ । 

अहिले नेपालमा तीन तहको सरकार छ, तर कामहरुका विषयमा एकरुपता नहुँदा अप्ठेरो भइरहेको छ । योजनाहरु डुप्लिकेसन भएको छ भने जनताले सेवा छिटो छरितो र प्रभावकारी भएको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

आर्थिक संकट चुलिँदै गएकाले त्यसको समाधानका उपाय खोज्नका लागि के के गर्नुपर्छ त्यसका लागि सरकारलाई सुझाव दिनु पर्ने छ । जनताले ट्याक्स तिरे पनि मैले तिरेको ट्याक्स भनेर गर्व गर्ने अवस्था बनेको छैन । भ्रष्टाचारका जति पनि विषयहरु छन् त्यसलाई छानविन गरेर टुंगोमा पु-याउनका लागि नेपाली कांग्रेसले नै पहलकदमी लिनुपर्छ ।

युवाहरु अहिले विदेश जानेको लर्को नै लागेको छ । सरकारले रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चलेको छ भनेर सन्तोष माने पनि गाउँ गाउँ रित्ति सके । अहिले खुसी भए पनि १०–२० वर्षमा त नेपाल बुढाबुढीको आश्रयस्थलमात्रै हुने पक्का छ । त्यसैले युवाहरुलाई कसरी हुन्छ देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ भने बजेटमा घोषणा गरेका आर्थिक प्याकेजहरु कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नु पर्छ ।

हामीले संविधान दिवस  भर्खर मनायौं । नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति स्वर्गिय सुशील कोइरालाको पहलमा आएको  संविधान कार्यान्वयनका लागि अझैं पनि थुप्रै कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि कानुन निर्माणको कुरालाई प्राथमिकताका साथ कांग्रेसले अघि बढाउनु पर्छ । अझ हाम्रै पार्टीका उपसभापति कानुनमन्त्री भएका बेला टीआरसी लगाएत शान्ति प्रक्रियाका कुराहरुलाई अघि बढाएर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु-याउनु पर्ने छ । अहिले सरकारले सदनमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका कारण शिक्षक साथीहरु आन्दोलनमा उत्रिनु भएको छ । उहाँहरुले उठाएका १८ बुँदे मागहरुको विषयमा गम्भीर समिक्षा गरेर जायज मागहरु पूरा गरेर आन्दोलन अन्त्य गराउन पहल लिनुपर्छ । अहिले शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गर्दा सरकारी विद्यालयको पढाई विग्रदा लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यौल हुने खतरा पनि रहेकाले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनु पर्ने छ ।

अन्त्यमा,  अहिले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुन बनाउँदै छ । यसमा महिलाहरुको विषयमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । विगतमा ३३ प्रतिशत समानुपातिकको व्यवस्था त ग-यौं, अब निर्वाचन  क्षेत्रनै आरक्षित गरेर महिलालाई प्रत्यक्ष चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउँदा महिलाको योग्यता र क्षमता पनि जनताले देख्ने थिए । त्यसैले निर्वाचन प्रणालीको सुधार गर्ने बहस चलिरहेका बेला महिलाको मुद्दालाई पनि विशेष ख्याल राख्नुपर्छ । समयका लागि धन्यवाद।   जय नेपाल ।