काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जनताका स–साना समस्या तथा मुद्दामा राहत दिलाउनु राजनीतिक दलको कर्तव्य भएको बताएका छन् । बिहिवार काभ्रेपलाञ्चोक बनेपामा आयोजित पार्टीको नगर विस्तार भेलामा उनले जनताका मुद्दामा केन्द्रित भएर आफूहरू अघि बढेको जिकिर गरे ।

उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । उनले स्वतन्त्र राष्ट्रपति भएको भए दलले पालेका गुण्डा र अपराधीलाई छाड्न हस्ताक्षर नगर्ने बताएका थिए। उनले आफूहरूले कुनै दलको नभइ १० वर्ष कुनै राजनीतिक दलमा नलागेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने परिकल्पना गरेको बताए ।
उनले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताले जनतालाई सडकमा आऊ भन्ने होइन, अब धान काट्न बोलाउनुस् भनेर आग्रह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले फरक प्रसंगमा बेथितिमा थिति बसाल्ने पार्टीलाई जनताले मन पराउनेमा जोड दिए । रास्वपाले भ्रष्टाचारलगायत आपराधिक घटनाका विषयमा संसद्बाबाट विरोध जनाएको र अब एकैपटक ०८४ मा मात्र बोल्ने नेता लामिछानेले बताए । कार्यक्रममा रास्वपा सांसद मनीष झाले हरेक आयोजना सञ्चालन गर्दा भविष्यलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाईंले रास्वपाले जनताका आवश्यकतालाई मसिनो ढंगले अध्ययन गरी समाधान गर्दै जाने बताए । सो अवसरमा रास्वपाका नेता रमेश खरेल, जिल्लाध्यक्ष प्रवीण ढकाललागायत व्यक्तिले नगर भेलालाई शुभकामना दिएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रा

यसैबीच रास्वपाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारी र अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने न्यायाधीशको सरूवा गरेर सरकारले गलत मनसाय राखेको पुष्टि भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बुधबार केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिको संयुक्त बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘प्रहरी अधिकारीको एक्कासी जिम्मेवारी हेरफेरसहित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मुद्दाका अभियुक्तलाई पुर्पक्षमा पठाउने न्यायाधीशकै सरुवा जस्ता गतिविधिले ठूला प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले गलत मनसाय राखेको पुष्टि हुँदै गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै बैठकले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न शिक्षा विभागकी प्रमुख सुमना श्रेष्ठको नेतृत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । जसमा पूर्व शिक्षामन्त्री शिशिर खनाल, डा .तोसिमा कार्की र विधेयक मन्थन विभाग प्रमुख गणेश कार्की रहेका छन् ।
यसैगरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फौजदारी अभियोगमा जन्म कैदको सजाय पाएकालाई कानुनविपरित माफी दिएकोमा असन्तुष्ट जनाएको छ । त्यस्तै पार्टीको दस्तावेज लेखनका लागि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वसँग अन्तरक्रिया गर्ने, निर्वाचित सांसदहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।