काठमाडौं । हालै सम्पन्न राष्ट्रियसभाको चुनावको मतपरिणामपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनबीचको विश्वास गम्भीर रूपमा धर्मराएको छ भने, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारको स्थायित्व र पुनर्गठनले पनि विश्वास कायम रहने अवस्था झन्झन् टाढा हुने राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको छ । सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको माग गरिरहेका प्रचण्ड चुनावको मत परिणामपछि सत्ता साझेदार सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसस“ग पूर्णरूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् भने नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व घोषित महासमिति बैठक फागुन ७–१० भन्दा अगाडि पुनर्गठन चाहिरहेको छैन । यस्तै, सत्ता समीकरणबीचको राजनीतिक खिचातानीका कारण मुलुकमा झनै अस्थिरतातर्फ बढ्ने देखिएको छ । त्यसैले राष्ट्रियसभा चुनावको परिणामले सत्ता गठबन्धन र मुलुकको राजनीति झनै अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ“ छ । अब सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र माओवादीले गर्ने निर्णयले नै मुलुकको राजनीतिक भविष्य निक्र्योल गर्ने निश्चित छ । 

गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सन्तुष्ट छैन । खासगरी सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र्र र नेपाली कांग्रेसको व्यवहारप्रति आफैं सत्ताको हिस्सेदार रहेको एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनबीच हुने भागबन्डामा ठूला राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीलाई हेपेको, १० सिट त हो नि भनेर अवमूल्यन गर्ने गरेको लगायतका गुनासो एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले गर्दै पनि आएका छन् । एकीकृत समाजवादीमा पनि गठबन्धन र सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने मत बढ्दै गएको छ भने जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ भने जनता समाजवादी पार्टी र लोसपा पनि गठबन्धनमा सन्तुष्ट छैन । 

माओवादीले राष्ट्रियसभाको चुनावमा आफ्ना उम्मेदवार हारेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै उपमहासचिव वर्षमान पुनले त सत्ता साझेदर दल नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको बताउँदै गठबन्धनबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । पुनले कांग्रेसले आफूहरूको विश्वास गुमाएको टिप्पणी गर्दै राष्ट्रियसभाको कोशी प्रदेशको मत परिणामलाई लिएर पार्टीले गठबन्धनको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

पुनले दुई वर्षअघि पनि कोशीबाट राष्ट्रियसभामा जसपा उम्मेदवारलाई कांग्रेसले भोट नदिएर बेइमानी गरेको बताउँछन् । सत्तारूढ गठबन्धनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै मत क्रस गर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी नै दिइसकेका छन् । आधिकारिक उम्मेदवारलाई मत नहाल्ने जनप्रतिनिधिको विषयमा छानबिन गरी अनुशासनको कारबाही गर्ने गठबन्धनले चेतावनी दिएको छ ।

‘गठबन्धनको निर्णयविपरीत मतदान गर्ने गठबन्धन दलका गैरजिम्मेवार तथा निक्रिष्ट जनप्रतिनिधिहरूको सम्बन्धमा यथाशीघ्र छानबिन गरी अनुशासनको दायरामा ल्याउन हामी प्रतिबद्ध छौं’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कोशीका नेता उद्धव थापा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्वो, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई र जसपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता निर्मला लिम्बूले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेकी हुन् ।

कोशीमा मत क्रसको विषयले संघीय सरकारको समीकरणमै पनि असर पु¥याएको छ । विशेषगरी माओवादी केन्द्रका नेताहरू बढी रुष्ट छन् । कोशीको प्रकरणलाई सामान्य रूपमा नलिन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेताहरूले कोशीका विषयमा कांग्रेसको संस्थागत धारणा मागेका छन् । माओवादी नेताहरूले कांग्रेसको एक समूहले भोट नदिएको आरोप लगाएका छन् ।

जसका कारण नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई तुरुन्त भेटवार्ता गरेर आगामी दिनका विषयमा छलफल गर्न नेताहरूले प्रचण्डलाई दबाब बढाएका छन् । कांग्रेससँगको सत्ता यात्राको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा नेताहरू पुगेका छन् । 

कोशी प्रदेश माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले कांग्रेससँगको सत्ता सहयात्रा पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । उनले कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले धोका दिएको बताएका छन् । 

राष्ट्रियसभा अध्यक्षका रूपमा हेरिएका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई कोशी प्रकरणले असर गर्न सक्ने अनुमान सुरु पनि भइसकेको छ । कोशी प्रकरणपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले अध्यक्ष पद आफैंसँग राख्न दबाब बढाएका छन् ।

यदि सत्ता हस्तान्तरण गरेको खण्डमा संवैधानिक पदमा माओवादी एकजना पनि नहुने भएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष आफैंसँग राख्न अध्यक्ष दाहाल दबाबमा छन् । कांग्रेसको कारण कोशीमा यसअघि माओवादी केन्द्रले सभामुख र मुख्यमन्त्री पद गुमाउनु परेको हिसाबकिताब गरेको छ । ५९ सिट रहेको राष्ट्रियसभामा अध्यक्षका लागि ३० मत चाहिन्छ । राष्ट्रियसभामा पहिलो बनेको माओवादीको उपाध्यक्षसहित १७, कांग्रेसको १६, एमालेको १०, नेकपा एसको ८, जसपाको ३, लोसपा र जनमोर्चा तथा स्वतन्त्रको एकएक जना छन् ।

जसमा माओवादी, नेकपा एस, जसपा र जनमोर्चा मिले ३० सांसद संख्या पुग्ने भएकाले माओवादीलाई अध्यक्ष बन्न सहज हुने हिसाब माओवादी नेताहरूको छ । तर माओवादी नेताहरूले गरेको हिसाबकिताब जस्तो समीकरण नै फेरबदल हुन सक्ने अवस्था छैन् । कांग्रेस पहिलो र बलियो शक्ति भएकाले गठबन्धनमा रहेका दलहरूले माओवादीलाई मात्र साथ दिएर अघि बढ्छन् भन्ने अनुमान गलत हुनेछ । 

कोशी प्रदेशमा १३७ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख र ९३ प्रदेशसभा सदस्य मतदाता थिए । आउँदो फागुन २० गतेदेखि २० राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिँदैछ । राष्ट्रपतिबाट एक जना मनोनीत हुनेछन् १९ जना निर्वाचित भइसकेका छन् ।