काठमाडौं । भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डमा उच्च तहका व्यक्तिको नाम मुछिए पनि नेपालमा राजनीतिक आडमा सामान्य सोधपुछ समेत नगर्ने, गरे पनि आरोपीको अनुकूल हुने गरी बयान कागज बनाउने अथवा छानबिन समिति बनाएर चोख्याउने वा मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयास आज पर्यन्त छ ।
पछिल्लो पटक नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल र सुरक्षण प्रिन्टिङ प्रेसका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई अख्तियारले पक्राउ गरेपछि यिनीभन्दा ठूला माछा अर्थात् यिनीहरूलाई विभिन्न समयमा पटकपटक नियुक्ति दिने राजनीतिक नेतृत्व सरकारी निकायका प्रमुखहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ । उच्च राजनीतिक मिलेमतो बिना उनीहरूले अर्बांैको घोटाला गर्ने आँट गर्न नसक्ने भन्दै छानबिनको दायरामा ल्याउन र उन्मुक्ति दिन नहुने आवाज उठेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनील र सुरक्षण प्रिन्टिङ प्रेसका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकललाई गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको अनुसन्धानको सिलसिलामा बयानका लागि बोलाउँदा उपस्थित नभएपछि पक्राउ गरेको हो । दुवै जनामाथि यसअघि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुनील र विकललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना विदेशी बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली रकम जम्मा गरेको, सरकारी सेवामा रहेकै बेला अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका रूपमा काम गरेको र सरकारी सेवामा रहेकै बेला अमेरिकाको पीआर लिएको देखिएकाले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र भाग्न सक्ने देखिएकाले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका विज्ञ भनेर चिनिने यी दुई पौडेल बन्धुले गरेको अनियमितताको फेहरिस्त भने लामै छ । आईटीसम्बन्धी विवादमा आएका लाइसेन्स पोर्टल, मिसिन रिडएवल पासपोर्ट (एमआरपी), इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नेसनल पेमेन्ट गेटवे, स्मार्ट लाइसेन्स, बैंक नोट, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, अन्तःशुल्क स्टिकर ग्रुपवेयरलगायत खरिद विवादमा यी दुवै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मुछिएका पात्र हुन् । पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटावाला ७० करोड काण्डमा पनि दुवै सामेल थिए । विभिन्न स्वार्थ समूह निकट रहेर काम गर्ने पौडेलको पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग निकटको सम्बन्ध थियो ।
अचम्म त यो छ कि उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर अनियमिततालाई निरन्तरता दिने यी दुई पौडललाई कांग्रेस, एमाले माओवादीले पटकपटक अवसर दिएका थिए । यतिसम्म कि तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रहेका विकलको कार्यकाल सकिनै लाग्दा निरन्तरता दिनका लागि सरकारले गठन आदेशमै संशोधन गरेको थियो । पौडेल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भए । केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि सोही पदमा रहे । शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि विवादित हुँदाहुँदै यही पदमा आएका थिए । महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले समेत पौडेल द्वयको अनियमितता औंल्याएको थियो । महालेखाले विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाएको थियो ।

यता सञ्चार मन्त्रालयका मातहतका निकायमा हुने अर्बौंको घोटालाको समाचार दैनिकजसो सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । दूर सञ्चार प्राधिकारणको टेरामक्स खरिद र एमडीएमएस खरिद तथा जडान प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे अहिले संसदीय समिति र अख्तियारले छानबिन गरिरहेका छन् । त्यस्तै एनसेल सेयर खरिद बिक्री प्रकरण पनि नियामक निकायबाट छानबिन भइरहेको छ भने उच्च अदालतले सेयर खरिद बिक्री यथास्थितिमा राख्न भनेको छ । सरकारले बनाएको छानबिन समितिले माघ १५ गते प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणको टेरामक्स खरिद प्रकरणमा अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललगायतका उच्च अधिकारी मुछिएका छन् । खनालले राजीनामा दिइसकेका छन्