काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले २४ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता बुधबारका लागि तोकेको छ । तर, दलहरूले भने सोमबार रातिसम्म राष्ट्रिय सभामा कोको उम्मेदवार हुने भन्ने टुंगो लगाउन  सकेका छैनन् ।

आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिकाअनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी तीव्र पारिरहेका बेला दलहरू आन्तरिक बैठकमा व्यस्त छन् । उनीहरूले छिट्टै आफ्ना दलको उम्मेदवारको टुंगो लाग्ने बताउँदै आएका छन् ।

कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले उम्मेदवारका विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै मंगलबारसम्म टुंगो लाग्ने बताए । ‘हामी छलफलमा नै छौं, बुधबारसम्म टुंगो लगाउने गरी छलफलमा जुटेका छौं,’ नेता खाँडले राजधानीसँग भने ।

कांग्रेसले बालुवाटारमा शनिबारदेखि नै उम्मेदवार चयनका विषयमा छलफल गरिरहेको छ । सोमबारसमेत सो विषयमा छलफल भएको र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग तालमेल गर्ने सम्बन्धमा समेत कुराकानी भएको खाँडले बताए ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले भने केही दिनअघि नै राष्ट्रिय सभाका लागि सिट बाँडफाँट गरिसकेका छन् । जसअनुसार २९ सिट एमाले, १४ सिट माओवादी र अन्य १३ सिट भने अन्य दलका लागि छुट्ट्याएको छ । तर, भागबन्डाअनुसार सिटमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने टुंगो भने लगाउन सकेका छैनन् ।माओवादी केन्द्रले मंगलबार बस्ने शीर्ष नेताहरूको बैठकले उम्मेदवारको नामका विषयमा निर्णय लिने माओवादी नेता मातृका यावले जानकारी दिए ।एमालेले सो विषयमा छलफल गर्न सोमबार नै पार्टीको स्थायी समिति बैठक बसेको छ तर उम्मेदवारको नाम भने मंगलबारसम्म तय हुने बताइएको छ ।
आयोगले बुधबार बिहान १० बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न सकिने जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आयोगले तयारी तीव्र बनाएको भन्दै दलहरूले तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्ने बताए ।
‘हरेक प्रदेशमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना भइसकेका छन्, उम्मेदवारहरूले आफ्नो सम्बन्धित प्रदेशमा नै तोकिएको समयमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ,’ प्रवक्ता ढकालले भने ।
आयोगले सातै प्रदेशका उच्च अदालत रहेकै स्थानमा यसअघि नै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । कानुनअनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट आठ÷आठ जनाका दरले ५६ जना र तीन जना राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी २ हजार ५६ जनाले मतदान गर्नेछन् ।
एकल संक्रमणीय र बहुमतीय दुवै प्रक्रियाबाट हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि खुला सदस्य र महिला गरी ४२ जना एकल संक्रमणीयबाट चुनिनेछन् भने दलित र अपांग तथा अल्पसंख्यक १४ जना बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्वाचित हुनेछन् ।

४ फागुनभित्रै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं / रास– सातै प्रदेशका मन्त्रिपरिषद् आगामी ४ फागुनभित्रै गठन हुने भएको छ । संविधानले प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सबै प्रदेशले आगामी ४ फागुनभित्रै मन्त्रिपरिषद् पाउने भएको हो ।

प्रदेश सांसदले आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि प्रदेशको पहिलो बैठकको मितिसमेत तय भइसकेको छ । प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको ३० दिनभित्र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले बताए । उनका अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का लागि प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।

निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएको एमाले–माओवादी गठबन्धनले ७ मध्ये ६ प्रदेशमा बहुमत पाएका छन् । यसले ६ प्रदेशमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट नै मुख्यमन्त्री बन्ने पक्काजस्तै छ । त्यसैगरी, प्रदेश २ मा मधेसवादी दल राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको गठबन्धनले बहुमत ल्याएका छन् । प्रदेश २ मा मधेसवादी दलको नै सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । यसरी हेर्दा सातै प्रदेशमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहनेछ ।‘प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गौतमले भने, ‘सरकारले प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित बढीमा ८ मन्त्रालय हुने व्यवस्था गरेको छ ।’ त्यस हिसाबले प्रदेशका ८ मन्त्रालयमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री गरी कूल सदस्यको २० प्रतिशतमा कायम हुनुपर्छ । प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।

प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन नसके सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिनेछ । त्यसरी नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा अन्य कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नुपर्नेछ । त्यसरी भएको प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ । मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् । मुख्यमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्काे मुख्यमन्त्री नियुक्ति नभएसम्म वरिष्ठ मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्य सञ्चालन गर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।

११० कर्मचारी खटिँदै

सातवटै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यले आइतबार शपथ लिएसँगै सरकारले ढिलो गरी प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि चाहिने कर्मचारीको व्यवस्थापन थालेको छ । प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि भवन निश्चित भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भने सरकारले बल्ल काम सुरु गरेको हो । आइतबार सातै प्रदेशमा प्रदेश सदस्यले शपथ लिएपछि मात्रै सरकारले प्रदेशसभामा आवश्यक कर्मचारी खटाउन तयारी सुरु गरेको हो ।

शपथ लिएसँगै प्रदेश बैठकको मितिसमेत तय भइसकेको छ । तर, प्रदेशसभामा आवश्यक कर्मचारी खटाउने काम भने भएको छैन ।

मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि कर्मचारी खटाइदिन संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई आग्रह गरे । संघीय संसद् सचिवालयले प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने वचन दिएको प्रवक्ता भरतराज गौतमले बताए । मुख्य सचिव र महासचिवबीच सुरुमा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि ३० जना कर्मचारी पठाउने सहमति

भएको छ । संसद्का प्रवक्ता गौतमका अनुसार संघीय संसद् सचिवालयले प्रत्येक प्रदेशमा तीन जनाका दरले काजमा कर्मचारी पठाउनेछ भने बाँकी २७ जना सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट खटाइनेछ ।

प्रदेश संसद् सञ्चालनका लागि चाहिने तालिम तथा प्राविधिक सहयोग पनि संसद् सचिवालयले गर्ने भएको छ । संसद् सचिवालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रदेशमा ४७ जना कर्मचारी चाहिने सिफारिस गरिएको थियो ।

प्रदेशसभामा जाने कर्मचारीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन प्रदेश सरकार आफैंले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार प्रदेशसभा संघीय संसद्को मातहत नरहने भएकाले प्रदेशसभा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको हो ।

समग्रमा सात प्रदेशमा तत्कालका लागि २१ जना संघीय संसद् सचिवालयबाट तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट १८९ जना कर्मचारी खटिने भएका छन् ।राजधानी