संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितका कारण सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना स्थगन गरेको विरोधमा निजामती कर्मचारीले अदालत जाने तयारी गरेका छन् । सरकारले कानुन उल्लंघन गर्दै अवकाश योजना थाँती राखेपछि न्याय माग्न अदालत जाने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीले बताएका छन ।

विभागीयमन्त्री पण्डितले अवकाशमा जान चाहेका कर्मचारीलाई सहयोग गर्नुको साटो उल्टै कर्मचारीको मनस्थितिविपरीत निर्णय लिएको भन्दै कर्मचारीले मन्त्रीविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्रप्रसाद खतिवडाले विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनले सबै कर्मचारी संगठन र विभागहरूमा पत्राचार भइसकेको मुद्दा दर्ताका लागि ड्राफ्ट तयार भइरहेको बताएका छन् । स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीहरूले वर्तमान सरकारले कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयन शैली गलत ढंगले गरिरहेको बताएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका केही एमाले निकट कर्मचारी संगठनका कर्मचारीले मन्त्री पण्डितलाई उक्साएर स्वेच्छिक अवकाश रोक्ने खेल खेलेको आरोप पनि लगाएका छन् । स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारीको सूची माग्दासमेत अहिले मन्त्री पण्डितले दिएका छैनन् । स्वेच्छिक अवकाशको प्रक्रिया किन रोकिएको हो र रोक्नुको कारण माग्दासमेत मन्त्री पण्डितले कुनै जवाफ दिन सकेका छैनन् । स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत गरिनुको कारण बारे पनि मन्त्री पण्डित बेखबर रहेका छन् । स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारीले निवेदन फिर्ता लिन नपाउने ऐनमा व्यवस्था छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका लेखा अधिकृत गणेशप्रसाद गुरागाईंले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई लेखेको पत्रमा दुई तिहाइ बहुमत भएको दाबी गरेका छन् । कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको उक्तपत्र प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायतलाई पठाई सकिएको छ । पत्रमा कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुका साथै सिंहदरबार भित्र र देशभरिका सरकारी कार्यालयबाट आन्दोलन सुरु गर्ने पनि बताएका छन् । यसअघि चैत १३ गतेसम्म मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाश चाहनेको सूची निकाल्ने जनाएको थियो । तर, मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी अभाव हुने भन्दै अवकाश चाहनेको सूचना पनि लुकाएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई पठाएको पत्रमा कर्मचारीले माग पूरा गर्न दबाब दिँदै हडताल र टायर बाल्ने अवस्था सिर्जना नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउनुभन्दा पहिले नै मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाशका विषय समाधान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । कर्मचारीको इच्छाविपरीत काममा खटाउँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुने भएकाले बरु स्वेच्छिक अवकाश नै उपयुक्त हुने कर्मचारीको तर्क छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुने उनीहरूको बुझाइ छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने स्थानीय तहमा ३६ हजार हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा २६ हजार मात्रै कर्मचारी कार्यक्षेत्र रहेकाले १० हजार कर्मचारी पूर्ति गर्न नसकेको जनाएको छ । स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएकामध्ये करिब १३ सय कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाइसकेका छन् । तर उनीहरूको पेन्सनपट्टा भने बनेको छैन । मन्त्रालयले अवकाशको पत्र नदिँदा पेन्सनपट्टा बनाउन नपाएको कर्मचारीको गुनासो छ । कर्मचारीले असार मसान्तसाँ सरकारको निर्णय पर्खने र सरकारले बेवास्ता गरे अदालत र आन्दोलन सँगसँगै लाने बताएका छन् ।