काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा थप छलफल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै फिर्ता हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मस्यौदामाथि थप छलफल गर्नु आवश्यक भएको भन्दै उक्त मस्यौदालाई फिर्ता गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अनुसार उक्त विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानमा मतभिन्नता देखिएपछि त्यसमा थप छलफल गरी अघि बढाउने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेका हुन् ।

प्रशासनिक र शासकीय परिवर्तनका दृष्टिकोणले यो ऐतिहासिक अवसर भएकाले सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशित गर्नेगरी निजामती सेवा ऐन आउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले फाइल फिर्ता पठाउन लागेका हुन ।

ऐनको मस्यौदामा भएको निजामती कर्मचारीको उमेर हद, उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा हुँदै आएको पदपूर्ति, अभियोग लागेका कर्मचारीको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था, क्लस्टरिङ र कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पद्धतीलगायतका विषयमा थप छलफल आवश्यक भएको भन्दै यसलाई थप छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउने भएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त मस्यौदामा कानून मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले समेत फरकफरक राय दिएका छन । कर्मचारीको उमेर हद, क्लस्टरिङ खारेजीलगायतका विषयमा फरक राय दिएको लोकसेवाले मस्यौदामा प्रस्तावित विषयमा सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टिसमेत जनाइसकेको छ ।

सरकारले हाल गरेको मस्यौदामा उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा हुँदै आएको पदपूर्ति रोक्ने, कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष नै कायम गर्नेलगायत व्यवस्था राखिएको छ । मन्त्रालयले तीन साता पहिले ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो ।