देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: radiodeshantar@gmail.com
News: deshantarweekly@yahoo.com

ललितपुरका वधशालामा कुहिएको मासु

देशान्तर

काठमाडौं । सरकारले ललितपुर महानगरपालिकामा सञ्चालिन चारवटा पशु बधशालाको मासु बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । स्थलगत अनुगमन गर्दा न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएपछि सुधार नगर्दासम्मका लागि मासु बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले बिहान ४ बजेदेखि ललितपुर, लगनखेलमा सञ्चालिन ५ वटा बधशालाको अनुगमन गरेको थियो । मुकेश खड्गीले सञ्चालन गरेको आरके मिट सप, सरोज शाहीले सञ्चालन गरेको एवान मिट सप तथा देव खड्गी र सुनिल खड्गीले सञ्चालन गरेको पशु बधशालाको मासु बिक्रीवितरणमा प्रतिवन्ध लगाइएको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. विमल कुमार निर्मलले जानकारी दिए ।

देव र सुनिलको बधशाला दर्ता पनि नभइ सञ्चालन भएको पाइएको छ । ती बधशालाहरूले सरसफाइमा ध्यान नै नदिएको, रागाँ भनेर मैसी काट्ने गरेको, अत्याधिक फोहोर ठाउँमा मासु काट्ने गरेको, यसअघि अनुगमन गरी सुधार गर्न निर्देशन दिँदा पनि पालना नगरेको, तालिम दिएर पनि त्यो अनुसार नगरेको पाइएपछि मासु बिक्रि वितरणमा रोक लगाइएको उनले बताए ।

ती बधशालाहरूमा दैनिक ३० भन्दा बढी रागाँ भैसी काट्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरुसँग थप छलफल गर्न शुक्रबार नै विभागमा बोलाइएको छ । काटेको मासु नष्ट गर्नका लागि महानगरपालिका र नगर प्रहरीको जिम्मा लगाइएको विभागले जनाएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जिव कर्णले मानव स्वास्थ्यका हिसावले उक्त मासु खान अयोग्य रहेकाले सुधार नगर्दासम्म बिक्रि वितरणमा प्रतिवन्ध लगाइएको बताए ।

अनुगमनमा मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, महानगरपालिका र स्थानीय प्रशासनको सहभागिता थियो । तर एवान मिट सपका सञ्चालक सरोज खड्गीले भने सरकराले जहिले पनि सुधारको मात्र कुरा गरेको भन्दै पहिलेभन्दा सुधार गर्दै लगेको दावी गरे । उनले सरकारले जग्गा उपलब्ध गराइदिए आफूहरू जग्गा किनेर व्यवस्थित रुपमा बधशाला सञ्चालन गर्न तयार रहेको बताए ।

कृषि राज्यमन्त्री चौधरीले व्यवसायको नाममा आममानिसको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने काम भएको भन्दै सुधार नहुँदासम्म अनुगमन र नियमनलाई निरन्तरता दिने बताइन् ।