काठमाडौं । नाता कायम जस्तो मुद्दामा डीएनए परीक्षणबाट प्राप्त विशेषज्ञको रायलाई बिना आधार अस्वीकार गर्न नसकिने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। डीएनए परीक्षणको प्रतिवेदनलाई केही वर्षअघि नमानेको सर्वोच्च अदालतले अब भने त्यस्तो प्रतिवेदनको आधिकारिकतामा खण्डन गर्न सघाउ पुर्याउने अन्य प्रमाण भएमा मात्र जाच्न सकिने उल्लेख छ।

 चार वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन न्यायाधीशहरु बलराम केसी र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले डीएनए परीक्षणको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरी चितवनकी नीता गुरुङबाट जन्मिएको बच्चा राजीव गुरुङको भएको ठहर गरेको थियो। तर डीएनए प्रतिवेदनले सो बच्चा राजीवको नभएको उल्लेख गरेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७१ साल असार २४ गते बाग्लुङ जिल्लाका डम्बरबहादुर मल्लविरुद्ध गुमा गिरी भएको माना चामल नाता कायम मुद्दामा फैसला गरेको थियो। सो फैसलाको पूर्ण पाठ भर्खर मात्र नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ।

सो फैसलामा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म डीएनएको प्रतिवेदन मान्नु नै पर्ने ठहर गरेको छ। गुमा गिरीले आफूबाट जन्मिएको बच्चा डम्बरबहादुरको भएको उल्लेख गरी बाग्लुङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। सो अदालतले आमाको भनाइले महत्व पाउने भन्दै गुमाबाट जन्मिएको बच्चा डम्बरबहादुरकै भएको ठहर गरेको थियो।   नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा समाचार छ।