काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्तिको नीतिगत निर्णय गरेर मात्र सडक विस्तार गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । क्षतिपूर्ति र मुआब्जाबिनै घर भत्काउन खोजिएको भनी परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सडक विस्तार विधिसम्मत प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने ठहर्याएको हो ।

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सडक विस्तार सार्वजनिक हितको काम भएकाले जग्गा नदिने अधिकार जग्गाधनीलाई नरहने तर सरकारी निकायले विधिसम्मत रूपमा लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

संविधानले नागरिकका हक प्रत्याभूत गरेको छ भने तिनको हरहालतमा रक्षा र तिनको उपभोग सुनिश्चित गरिनुपर्छ , फैसलामा भनिएको छ । ‘सार्वजनिक हितका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्ने सर्बोच्चको ठहर छ ।

काठमाडौं काँडाघारी बस्ने सान्त्वना सुवेदी र बूढानीलकण्ठका नोदप्रसाद सुवेदीले सडक विस्तारका क्रममा आफूहरूको जग्गा क्षतिपूर्तिबिनै सरकारले कब्जा गर्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

जग्गाधनी प्रमाणपत्र भएको, नगरपालिकाबाट नक्सापास गरेर घर बनाएको र मापदण्डअनुसार बनेको प्रमाणपत्रसमेत दिएको अवस्थामा प्रशासनको बलमा सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजिएको आरोप लगाई उनीहरूले त्यसलाई रोक्न माग गरेका थिए ।

सोही रिटमाथि व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले नागरिकको सम्पत्ति खोसिने हकमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने भन्दै ऐनअनुसार तोकिएको कार्यविधिमार्फत क्षतिपूर्तिको विवाद टुंग्याउन सुझाएको हो ।

सबैलाई मुआब्जा दिन सम्भव नहुने भन्दै सरकारले सडक विस्तारसँगै जग्गाको भाउसमेत बढ्ने भएकाले त्यसले जग्गाधनीलाई खासै असर नपर्ने दाबी गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले घरबास नै गुमाउने, आंशिक गुमाउने र न्यूनतम गुमाउनेहरूको वर्गीकरण हुन सक्ने औंल्याएको छ ।

उसले सडक विस्तारका क्रममा नागरिकको कति सम्पत्ति अतिक्रमण हुन्छ भन्ने अभिलेख नरहने र आयोजना बनेपछि जनता बिर्संदै जाने परिपाटी निरुत्साहित गर्नुपर्ने व्याख्यासमेत गरेको छ ।

सडक विस्तारका क्रममा सरकारी वकिलहरूले अधिग्रहण सम्भव नहुने भन्दै सडक विस्तारले जग्गाधनी लाभान्वित हुने व्याख्या गरेका थिए । सर्वोच्चले यस्ता तर्क संविधानको भावनाविपरीत हुने जनाउँदै फैसलामा भनेको छ ।

कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तारका क्रममा घर भत्काइएको र आफ्नो जग्गा अतिक्रमण भएको भनी कलंकी, थानकोट, सतुंगललगायत क्षेत्रका ४० जनाभन्दा बढीले मुद्दा हालेका थिए । सानु श्रेष्ठसमेत रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाविपरीत सरकारले काम गर्न मिल्ने मान्यता राख्ने हो भने ‘कानुनी शासनको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने’ चेतावनी दिएको छ ।

सर्वोच्चले नगरभित्रको सडक, राजमार्ग वा अन्य प्रकृतिको सडक निर्माण र आयोजना सञ्चालनका क्रममा जग्गा अधिग्रहण गर्दा प्रचलित कानुन पालना हुनुपर्छ भन्ने अदालती सिद्धान्त प्रतिपादन भएको औंल्याएको छ । ‘कसैको जग्गा उसको इच्छाविपरीत प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना नगरेको,’ सर्वोच्चको व्याख्यामा भनिएको छ ।

जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण वा अन्य कुनै प्रकारको अधिकार सिर्जना गर्दा क्षतिपूर्तिबेगर सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा अतिक्रमण गर्न मिल्दैन । यसो गर्नु संविधान प्रतिकूल हुन्छ ।’ सर्वोच्चले बजेट अभाव, आर्थिक वा अन्य कारण देखाएर नागरिकको हक हनन गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।

सरकारले जीएलडी (गाइडेड ल्यान्ड डेभलपमेन्ट) अर्थात् निर्दे्शित जग्गा विकास कार्यक्रम ल्याउँदा क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने दाबी गरेको थियो । यो अवधारणाअनुसार जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरी योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्छ र जग्गाधनीलाई नै हस्तान्तरण गर्छ । तर, सर्वोच्चले जग्गाधनीको सहमतिबिना जग्गा लिन नपाउने र लिनुपर्ने भए क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । आजको कन्तिपुरमा खबर छ ।