काठमाडौँ । तेस्रो संविधान दिवसका अवसरमा मानपदवी, अलंकार र पदक पाउनेमा धेरैजसो प्रधानमन्त्री ओलीको भजनमण्डलीमा सहभागी भएकाहरूको हालिमुहाली देखिएको छ । उपप्रधान एव रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको समितिले मानपदवी, अलंकार र पदक पाउनेको छनोट गरेको हो ।

पोखरेल अध्यक्ष रहेको समितिले अन्तिम समयमा आएर जिल्लाबाट सिफारिस भएका नामहरूसमेत कटौती गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको भजनमण्डलीमा सहभागी भएकाहरूलाई मानपदवी वितरण गरेको थियो ।

समितिले चयन गरेका कतिपय नामहरूका विषयमा अहिले नेकपाभित्रै पनि विवाद देखिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएर कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्ष पुग्दासमेत ओली सरकारले वितरण गरेको मानपदवीले पञ्चायती र राणाकालीन शासनको झल्को दिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान दिवसका दिन पाँच सय १८ जनालाई विभूषित गर्दा एकजना पनि वास्तबिक पदक प्राप्त गर्नका लागि योग्य नभएको बताइएको छ । अहिले पनि दूरदराजमा रहेर राष्ट्रसेवा गरेकाको संख्या अत्यन्त न्यून मात्रै छैन यसका लागि अघिल्ला वर्षहरूमा बनाइएका मापदण्ड र आधारलाई समेत नष्ट गरिएको छ ।

विभूषण ऐन, २०६४ मा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने व्यक्तिलाई मुुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मानस्वरूप मानपदवी, अलंकार तथा पदक दिने प्रावधान राखिएको थियो । तर, यसको उल्लंघन गर्दै योगदानलाई भन्दा सोर्सफोर्स, भनसुन र निकटतालाई बढी महत्व दिइएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

सरकारले यस पटक मानपदवी तीन सय ४४ जनालाई तथा अलंकार र पदक एक सय ७४ जनालाई वितरण गरेको छ । गृह मन्त्रालयको विभूषण शाखाका अनुसार अहिले तक्मा पाउने धेरैभन्दा धेरै नेकपा निकट व्यक्तिहरू रहेका छन् । जस्ले नेताको घरदैलो चाहर्नुबाहेक राष्ट्रका लागि सिन्कोसम्म भाँचेका छैनन् ।

उनीहरूलाई तक्मा वितरणमा मात्रै ८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विगत तीन वर्ष यताको यो खर्च हेर्ने हो भने अर्बौ रकम खर्च भइसकेको छ । गृहले गत वर्षमात्रै नेपाल रत्न, राष्ट्र गौरव, राष्ट्रदीप, जनसेवाश्री गरी विभिन्न श्रेणीका तक्माहरू चार सय ९८ जनालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

बर्सेनि चारदेखि पाँच सय जनालाई तक्मा वितरण हुने गरेको तक्माको मूल्य २० हजारदेखि १३ लाखसम्म पर्ने गरेको छ । गृहका अनुसार नेपाल रत्न बनाउन झन्डै १३ लाख खर्च हुन्छ भने अन्य विभूषण बनाउन पनि १० लाखसम्म खर्च हुँदै आएको छ । सामान्यखालका ४ देखि ५ लाखसम्मका धेरै विभूषण तयार भएका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि पुरानै शैलीमा तक्मा वितरण गर्नु गलत भएको धेरैको भनाइ छ । आफू निकटकालाई भन्दा उनीहरूले राज्यलाई दिएको योगदानको गहन अध्ययन गरी विभूषित गर्न नसकेको भन्दै केहीले पदक नै फिर्तासमेत गरेका छन् । विभूषण ऐन, २०६४ अनुसार प्रत्येक वर्ष विभूषण वितरण गर्नकै लागि सरकारले वरिष्ठ मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति बनाउँछ ।

यस पटक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल त्यसका अध्यक्ष थिए । गृहकै केही अधिकारीका अनुसार तक्मा वितरण गर्ने प्रचलन राणाकाल र पञ्चायतकालकै परम्पराको निरन्तरता जस्तो हँुदै आएको छ । अव विभूषणलाई संघीय शासन अनुरूप वैज्ञानिक र चुस्त किसिमले बाँड्न आवश्यक देखिएको छ ।

तक्मा यसरी नै बेइज्जत गर्ने हो भने वितरण प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छन् । यसअघि विभूषण सिफारिस समितिको सदस्यसचिव भइसकेका पूर्वप्रशासकहरूले पनि विगतमा जस्तै अवैज्ञानिक र अव्यवस्थित ढंगले विभूषण घोषणा गर्नुभन्दा यसको अन्त्य गर्दै राम्रो हुने सल्लाह दिएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार विगतका वर्षहरूमा सरकारी सेवाका ७५ प्रतिशतले र नागरिक स्तरवाट २५ प्रतिशतले मात्रै तक्मा पाउँदै आएका थिए । यसपालि पनि तक्मा पाउनेमा सरकारका निजामती, प्रहरी र सेनाका उच्च पदस्थहरूको लामो लस्करै लागेको छ । अहिले बजार मूल्यअनुसार नेपाल रत्न बनाउन १३ लाख लागत पर्छ ।

यसमा हीरा, सुनजडित हुन्छ । यो आठ कोणको मणिबाट बनेको हुन्छ भने यसको व्यास ८.५ सेन्टिमिटर हुन्छ । यसको अग्रभागको प्रत्येक कोणमा पाँचपाँच वटा हीरा हुन्छन् । अन्य तक्माहरू राष्ट्रगौरव, राष्ट्रदीप, प्रबल र सुप्रबल जनसेवाश्री पनि सुन, हीरा, मुगाजडित चार देखि १० लाखसम्म लागत लाग्ने गरेको गृहको भनाइ छ ।