काठमाडौँ । विश्वमा महिलाको हक र अधिकारको विषयमा धेरै विकसित मुलुकभन्दा नेपाल अग्रपंतिमा रहेता पनि मौलिक हकमा समावेश भएका महिलाको विशेष अवसरलाई कानुनसम्मत ढंगले कडाइका साथ लागु गर्न नसक्नु नै पछिल्लो समयमा महिला हिंसा बृद्धि भएको बताइएको छ ।

स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी (सिड) मा अक्टोबर २२ र २३ मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । अक्टोबर २२ का दिन नेपालको गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महिला, कानुन र विकास मञ्चका निर्देशक सविन श्रेष्ठले देवानी र फौजदारी संहितामा महिलाको हकबारे बताएका थिए ।

उनले अधिकारको बारेमा स्पष्ट तोकिएको भए पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार कार्यान्वयन, समानता तथा आरक्षण जस्ता कुराहरुमा व्यवहारिकतामा नआउनु नै महिलामाथि विभेदपूर्ण कार्य भएको जानकारी गराए ।

उनले नेपालको संविधानले लिङ्गको आधारमा भेदभावलाई निषेधित गरेता पनि महिलाहरू विरुद्ध भेदभावको परिभाषा भने उल्लेख नगरेको बताए । विशेष गरी दलित, अपाङ्ग, समलिङ्गि, अल्पसंख्यक, स्वदेशी महिलाहरुलाई उपेक्षा गरिएको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी गराए ।

अन्य वक्ताहरुमा तुलसा अमात्य, लक्ष्मी नेपाल, दुर्गा सोब, दुर्गा थापा, योसोकान्ती भट्टचन, रोशना प्रधान, लिलि थापा, पूर्ण श्रेष्ठ र राष्ट्रिय महिला आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारी रहेका छन ।

कार्यक्रममा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने सम्बन्धमा कानुनमा समानता रहेको उल्लेख गरेता पनि व्यवहारिकतामा भने विभेद गर्ने गरेको जानकारी गराइएको छ । उक्त कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट त्यस्ता विभेदकारी कानुनलाई तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोडदिइएको थियो ।

वर्तमान समयमा सूचनाको हकबाट अधिकांश मानिसहरु पहुँचमा रहेको तर त्यसको प्रयोग भन्दा बढी दुरुपयोग गरेका कारण पनि महिला हिंसा हुने गरेको बताइएको छ । महिला हिंसा सम्बन्धी कुनै पनि कार्य गर्न सरकारी तवरबाट मात्र सम्भव नरहेको भन्दै नीजि क्षेत्रको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कानुनलाई कडाइका साथ लागु गर्दै बालविबाहको अन्त्य गर्नु अहिलेको अपरिहार्यता भएको बताइएको छ । बालविबाह न्युनिकरण गर्न सरकारले कानुन अनुसार दण्डित गर्न नसकेको बताइयो । किशोर बालबालिकालाई आधारभूत ज्ञान र यौन र प्रजनन् स्वास्थ्यको बारेमा जानकारीबाट बञ्चित रहेको जानकारी गराइएको छ ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य हेरविचार प्याकेज अन्तर्गत सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । गर्भपतन सम्बन्धी सचेतना तथा आत्मविश्वासमूलक तालिम तथा गोष्ठिहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

त्यसैगरी अक्टोबर २३ मा महिला, कानुन तथा विकास मञ्चले नेपालमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो । सो कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले नेपाल विविध सामाजिक परम्परा, धार्मिक अन्धविश्वास तथा कुरिती नै महिला हिंसाको मुख्य कारण भएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट छैठौं प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मन्त्री थापाले महिलाको हक अधिकार तथा मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताईन ।