काठमाडौं । नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरान आइतबार नेपाल आउँदै छन् । दुई देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिमण्डलले तयार गरेको श्रम सम्झौताको मस्यौदामा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री कुलासेगरानले सोमबार आयोजना हुने विशेष समारोहमा हस्ताक्षर गर्ने छन् ।

नेपाल र मलेसियाबीच डेढ दशकदेखि श्रम सम्बन्ध रहेपनि आहिलेसम्म श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । विभिन्न समयमा श्रम सम्झौताको प्रयास भए पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको थिएन । श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन गएको महिना नेपाली प्रतिनिधिमण्डल मलेसिया पुगेको थियो । गएको असोज १२ गते मलेसियाको पुत्राजयमा नेपाली पक्ष र मलेसियाली पक्षबीच सम्झौताको एमओयुमा सहमति जुटेको थियो ।

रोजगारदाता मुलुकलाई कामदारप्रति जवाफदेही बनाउँदै नेपाली कामदारले अधिकतम् लाभ प्राप्त गर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको श्रममन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले जानकारी दिए । सम्झौतामा वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको छनोट प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता मुलुकले नै व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

यससँगै मलेसिया जाने नेपाली कामदारले छनोट प्रक्रियामा शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । त्यस्तै नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षाका विविध पाटो पनि सम्झौताले सम्बोधन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबीचमा नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता गर्नेसम्बन्धी समझदारी (एमओयु)को खाका रुपमा तीन पटकसम्म आदानप्रदान भएको थियो ।

श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि नेपाली कामदारका लागि मलेसियाको रोजगारी खुल्न भने केही समय लाग्ने भएको छ । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न नसकिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्झौतापश्चात कामदार आपूर्तिका ‘मोडालिटी’ तय गर्न दुई देशका अधिकारी सम्मिलित प्राविधिक टोली गठन हुने छ । सोही टोलीले कामदार छनोट, प्रवेशाज्ञा, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत विषयमा सहजीकरण गर्ने बताइएको छ । नेपाल सरकारले विभिन्न एजेन्सीका नाममा कामदारसँग अवैध शुल्क लिदै आएको एजेन्सी खारेज गरेसँगै छ महीनादेखि मलेसियाका लागि श्रमिक आपूर्ति ठप्प भएको थियो ।

मलेसिया सरकारले प्रवेशाज्ञा शुल्कबापत ७०० मात्र तोकेको सन्दर्भमा विभिन्न एजेन्सीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटामात्र स्वास्थ्य संस्थाको एकाधिकार कायम गरी नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिँदै आएका थिए ।