काठमाडौं । सरकारले मंसिर मसान्तसम्म म्याद रहने बताएको यातायात संघ, समितिको म्याद फागुन मसान्तसम्म थपेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा यातायात व्यवस्था विभागले उक्त म्याद थप गरी फागुन मसान्तसम्म पुर्याएको हो ।

भौतिक र गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि संघ, समितिको म्याद मंसिर मसान्तबाट फागुन मसान्तसम्म थपिएको हो । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्ययले यातायात व्यवस्था विभागले गत चैत १८ गते नयाँ निर्दे्शिका जारी गरेको बताए ।

निर्देशिकाले संघ, समितिमा दर्ता भएका सार्वजनिक सवारी साधनलाई कम्पनीमा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशिकाले कम्पनीमा दर्ता गराएर विभागमा पञ्जीकरण गराएपछि मात्र सवारी रुट इजाजत पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

विभागले सोही समयमा यातायात संघ, समितिको म्याद असार मसान्तसम्म मात्र रहने समयसीमा तोकेको थियो । असार मसान्तसम्म सबै यातायात संघ, समितिहरु कम्पनीमा दर्ता हुन आनाकानी गरेपछि विभागले यातायात संघ, समिति खारेज हुने अन्तिम म्याद मंसिर मसान्तसम्म तोकेको थियो । पछिल्लो समय विभागले यातायात संघ, समितिलाई मंसिर मसान्तभित्र कम्पनीमा दर्ता गर्न भनेको हो ।

यसबीचमा यातायात संघ, समितिका व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसमक्ष पटक–पटक भेटेर यातायात संघ, समिति तत्काल खारेज नगर्न जोड गर्दै आएका थिए । यातायात व्यवसायी संघ, समितिको म्याद थप्न मन्त्रालयमा पटक–पटक धाउन थालेपछि मन्त्री महासेठ आफ्नो अडानबाट पछि हटेको सार्वजनिक यातायात सुधार अभियन्ताहरु बताउँछन् ।

नयाँ निर्दे्शिकाअनुसार यातायात संघ, समिति खारेज भई कम्पनीमा दर्ता हुँदा यातायात क्षेत्रको आम्दानी सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ । गैरनाफामूलक संघ, संस्थाजस्तै यातायात क्षेत्र पनि गैरनाफामूलक ऐनमा दर्ता हुँदा संघ, समितिमा दर्ता भएका सवारीबाट सरकारले कुनै आम्दानी प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

यातायात संघ, समिति खारेज हुने दुईपटकसम्म मिति तोकेर पनि संघ, समिति खारेज नहुँदा सरकारको यातायात व्यवसायीसँग झुकाव रहेको देखिएको उनीहरु बताउँछन्। यातायात संघ, समिति खारेज नभई यातायात कम्पनीमा सवारी साधन दर्ता नहुँदा यातायातमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन सकेको छैन ।

संघ, समितिमा रहेका सवारीले तिनै संघ, समितिबाट रुट इजाजत लिएर मनपरी ढङ्गले सवारी चलाउँदा यातायात प्रालिमा दर्ता भएका सवारी साधन अफ्ट्यारोमा परेका छन् । हालसम्म १ हजार ८ सय यातायात कम्पनीमा करिब १० हजार सवारी साधन दर्ता रहेका छन् ।

यता यातायात संघ, समितिमा भने करिब २ लाख ५० हजार सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका छन् । यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको एकाधिकार हटाउने उद्देश्यका साथ विभागले निर्दे्शिका जारी गरे पनि सीमित व्यवसायीले मात्र सार्वजनिक सवारी साधनलाई कम्पनीमा दर्ता गराएका छन् ।

कम्पनीमा दर्ता भएका सवारी साधनले विभागमा पञ्जीकरण गराएपछि मात्र रुट इजाजत पाउने व्यवस्थामा पनि हेरफेर भएको छ । कम्पनीमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई रुट इजाजत दिन विभागले साविकका अञ्चल कार्यालयहरुलाई रुट इजाजत गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।