काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अन्तिम ठेक्का प्रक्रियाको भेरिएसन अडर स्वीकृत गर्ने समयमा खानेपानी मन्त्री विना मगर, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले २५ करोड कमिशन मागेको तथ्य सार्वजनिक भइसक्दा समेत सरकारले अहिले सम्म यस विषयमा कुनै जानकारी दिएको छ ।

राजनितिक तहबाट पटक पटक हुँदै आएका यस्ता कमिशनका खेलले लामो समयदेखि अन्यौलमा पर्दै आएको मेलम्ची खानेपाली आयोजना अन्तिम समयमा आएर पुनः विवादमा परेको छ । तर, मेलम्चीमा भएको आर्थिक चलखेलका विषयमा भ्रष्टाचार रहित शुसाशनको वकालत गर्दै आएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमात्र हैन संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत कानमा तेल हालेर बसेका छन ।

स्वयम नेकपाका अध्यक्ष दाहाललाई पनि यो भ्रष्टाचारको कहालि लाग्दो प्रकरणले छुन सकेको छैन । पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका दाहाली बुहारी विना अहिले मेलम्ची प्रकरणमा मुछिएकी छिन । मेलम्चीमा भएको आर्थिक चलखेलका विषयमा अदालतले समेत प्रश्न उठाइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली यो काण्डको मुकदर्शक बनिरहेका छन ।

बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीले मन्त्री र सचिवले २५ करोड कमिशन मागेको भन्दै आयोजनाबाट हात झिक्ने तयारी गरेको थियो । तर, मन्त्री र सचिवका कारण आयाजनाको ठक्केदार कम्पनी जाँदैछ भन्ने चर्चा सुरुभएपछि मन्त्री मगरले कमिशन फिर्ता गरी कम्पनीलाई फिर्ता गराएको चर्चा छ ।

स्रोतका अनुसार इटालियन ठेकेदार कम्पनी कोपराटिभा मुराटोरी एण्ड सेमेन्टिस्टी सिएमसी अहिले काममा फर्किन सहमत भएको छ । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले ठेकेदार कम्पनीसँग मागेको २५ करोड कमिसन नमाग्ने सहमती गरेपछि ठेकेदार कम्पनी काममा फर्किन तयार भएको हो ।

मन्त्री र सचिवले समेत करोडौं कमिसन मागेपछि मेलम्ची आयोजनाको काम छाडेर स्वदेश फर्कन लागेको ठेकेदार कम्पनीको धरौटी रोक्का गर्न समेत तयार भएको सरकारलाई उच्च अदालत पाटनले धरौटी रकम नरोक्न अन्तरिम आदेश समेत दिएको थियो । धरौटी रकम सहित ठेकेदार कम्पनी स्वदेश फर्कने तयारीमा लागेपछि कमिसनको अडानमा रहेका मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु समेत आत्तिएर ठेकेदार कम्पनीलाई थुम्थुम्याउने प्रयासमा लागेका थिए ।

१७ डिसेम्बरमा सिएमसीले ठेक्का तोडेको पत्र लेखेको थियो । पुष ६ गते उच्च अदालत पाटनले सो विषयमा यही पुस ५ गते पहिलो चरणको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मेलम्ची कमिसनको खेलमा खानेपानी मन्त्री विना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुरको समेत मिलेमतो रहेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताइरहेका छन ।

उनीहरुले कम्पनीसँग सो रकम माग गरेपछि कम्पनीले छाडेर जाने भन्दै ठेक्का तोडेको पत्र लेख्न बाध्य भएको हो । स्रोतले सरकारका मन्त्रीदेखि सचिवसम्मका अधिकारीहरुले सिएमसीले ठेक्का नै तोड्छ भन्ने नसोचेको बताएका छन । एक्कासी ठेक्का तोडेपछि सरकारका उच्च अधिकारीहरु नै तर्सिए र सिएमसीलाई काममा फर्काउन कसरत थालेका हुन् ।

यस अघि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का रद्द हुने अवस्था आउनुमा खानेपानी सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर र मेलम्ची विकास समिति बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल मुख्य जिम्मेवार रहेको समाचार आएको थियो । तर, यसमा मन्त्रीको समेत सहभागी रहेको भेटिएको छ । काम नै प्रभावित भयो भने आफ्नो छलछामबारे जनता जानकार हुने देखेपछि अन्तिममा कमिसनको अडानमा मन्त्री र सचिव समेत पछि हटेपछि ठेकेदार कम्पनी काममा फर्किन सहमत भएको हो ।

अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनी, विवाद निरुपण बोर्ड डीआरबीले निर्णय गरे अनुसार ३५ करोड रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी दिनु पर्ने, आईपीसीको १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनु पर्ने, भेरियसनबापतको ६० करोड रुपैयाँ पाउनु पर्ने, इन्जिनियरले प्रमाणित गरिसकेको ३० करोड रुपैयाँ कट्टा गर्न नपाउने र निर्माण नसकुन्जेल आयोजनामा कुनै जरिवाना लगाउन नपाउने मागसहितको अडानमा छ । सरकार ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी र अन्तरिम भुक्तानी प्रमाण ‘आईपीसी’को १५ करोड रुपैयाँ दिन तयार भएपनि भेरियसनको ६० करोड दिन तयार छैन ।

मेलम्चीमा खनिसकिएको साढे २७ किमि सुरुङमध्ये २ किमिमा फाइनल फिनिसिङ गर्ने, तिनमध्ये २ वटा भेन्टिलेसन साफ्ट निर्माण, हाइड्रो मेकानिकल जडान, सुन्दरीजल सप्लाई पाइप जडान, इन्ट्युमेन्टेसन जडान, पानी प्रशोधन केन्द्र–२ को निर्माण र मेलम्चीको पानी सुरुङमा लग्न बाँध निर्माण बाँकी छ ।

आयोजनाले अबको ४६ दिनभित्र यी सबै काम सक्न सीएमसीलाई समयसीमा दिएको थियो । सीएमसीले निर्माणमा संलग्न नेपाली कामदारलाई तलबभत्ता र सञ्चयकोषबापत १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी आयोजनाका कर्मचारीले दिएका छन् । १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना र ६८ मेगावाटको सोलु–दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्कामा पनि कमिशनको कारण देखाउदै सीएमसीले दुवै आयोजनाको मुख्य भौतिक संरचना निर्माणको ठेक्का प्रतिपनि असहमती जनाएको ।