काठमाडौँ । दुईतिहाइ सरकारको कर्मचारी प्रशासनको जिम्मेवारी पाएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित अहिले कर्मचारी समयोजनको काम छाडेर विदेश सयरमा लागेका छन् ।सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने समय फागुन ३ गतेसम्मका लागि तोकेको थियो । तर, मन्त्री पण्डित फागुन ३ को समयसीमालाई लत्याउँदै खाडीमुलुकको भ्रमणमा निस्किएका छन् ।

उनको लापरवाहीले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया नै समस्यामा परेको छ । उनले तोकेको फागुन ३ गतेको म्याद पनि अब समाप्त भइसकेको छ । अहिलेसम्म जम्मा ५६ सचिव, ६ सय ६२ सहसचिव र प्रशासन सेवाका ८ सय ४८ उपसचिवको मात्र समायोजन भएको छ । अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले सकेको छैन ।

संविधानभन्दा बाहिर गएर सरकारले काम गरेकाले पनि संविधानतः कर्मचारी समयोजन हुन सकेका छैनन् । कर्मचारीलाई समायोजन गर्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहको अवस्था पनि नाजुक बन्दै गएको छ । मूलतः कर्मचारी समायोजनको जिम्मेवारी विभागीय मन्त्री को हो । तर, विभागीय मन्त्री नै अहिले कर्मचारी समयोजन गराउनेभन्द पनि कर्मचारीलाई पायक पर्ने ठाउँमा समायोजन मिलाएर कमिसन कसरी असुल गर्ने भन्नेमा केन्द्रित देखिएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तह नरोजेपछि संविधानको मर्ममा नै प्रश्न उठेको छ । समायोजन भएकामध्ये अहिलेसम्म १ सय २ सहसचिव र ८ उपसचिवले मात्र प्रदेशमा जाने इच्छा जाहेर गरेका छन् ।

विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनले दिएको रिपोर्टअनुसार सरकारले हाल कायम रहेका निजामती सेवाका ८९ हजार, स्थानीय सेवाका १७ हजार र अन्य सेवाका २ हजार गरी १ लाख ८ हजार कर्मचारी समायोजन फागुन ३ गते भित्रमा गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, विभागीय मन्त्रालयका मन्त्रीनै नभएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कर्मचारी समायोजनमा समस्या आएको बताउँदै आएका छन् ।

ओलीले नयाँ संगठन संरचना बनाएर सरकारले कर्मचारी दरबन्दी १ लाख ३८ हजार बनाउने बताएका थिए । त्यो अनुसार केन्द्रमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ गरी १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म नभएपछि यो प्रक्रिया अझै ६ महिनासम्म कायमै रहेने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । समयमै कर्मचारीको समायोजन गर्न नसक्दा २ वर्षमा पनि स्थानीय तहले कर्मचारी पाएका छैनन् ।

कर्मचारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहका विकासका काममा समेत असर परिरहेको छ । अझै पनि स्थानीय तहमा कायम गरिएको साढे ६७ हजार कर्मचारीको दरबन्दीमा करिब १० हजार मात्र गएका छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन कम्तीमा पनि ६ महिना लाग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारी समायोजनका लागि विभागिय मन्त्रीले सबैभन्दा बढी चासो लिनुपर्ने हो । तर, उनले पनि पछिल्लो समयमा आएर लत्तो छाड्दै गएका छन् ।

मन्त्री पण्डितले समायोजनमा समेत काखा र पाखा गरेपछि नेपाली कांग्रेसले पनि समान व्यवहारमा कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको कर्मचारी समयोज विधेयका विषयमा नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो धारण राखेको छ । सरकारले उक्त अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि विधेयक दर्ता गरेको हो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधेयक यही फागुन ११ भित्र दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण हुनुपर्नेछ । तर, कांग्रेसले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नदिने मनस्थिति बनाएको छ । सरकारले संसद्को तेस्रो अधिवेशन सुरु भएको करिब डेढ महिनापछि प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकअनुसार सरकारले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई समायोजन हुँदा खाइपाइ आएको तलबमा दुई ग्रेड थप गरेको छ ।

यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको हकमा पनि दुई ग्रेड थपकै व्यवस्था गरेको छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीसम्मका लागि सरकारले खाइपाइ आएको तलबमा दुई ग्रेड थप गरी समायोजन प्रक्रियामा सहभागी गराएको छ ।