काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले ३८ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा तानिएका विराटनगर उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशसहित ८ न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न गठित कार्यदलको म्याद एक महिना थपेको छ । मुद्दाको आदेश गर्दा न्यायिक विचलन गरेको आरोप लागेका ती न्यायाधीशमाथि थप अध्ययन गर्न लागिएको हो ।

परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा र हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । उच्च अदालतबाट सुन काण्डमा जारी आदेशबारे थप अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएकाले कार्यदलको म्याद फागुन मसान्तसम्मलाई थपिएको न्याय परिषद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

परिषद्ले सुन तस्करी प्रकरणको न्यायिक निरूपणमा गम्भीर त्रुटि र विचलन देखिएको भन्दै मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित ८ न्यायाधीशलाई दायित्वविमुख गरी सचिवालयमा तानेर छानबिन थालेको हो ।

उच्च अदालतबाट पहिलो चरणमा ५ न्यायाधीश नागेन्द्र लाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह, उमेशराज पौडेल र सारंगा सुवेदी परिषद्मा तानिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाद्वारा न्याय परिषदका उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा गठित सूक्ष्म निगरानी संयन्त्रले उच्च अदालतमा भएका निर्णयको स्थलगत अध्ययन गरेपछि न्यायाधीशमाथि छानबिन थालिएको हो ।

परिषद्ले दोस्रो चरणमा मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटालाई परिषमा तानेको थियो । कार्यदलको छानबिन नसकिँदासम्म उनीहरूलाई न्यायपरिषदमै हाजिर गराइनेछ । सुन तस्करीका अभियुक्तलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न भुर्तेलसहितले दिएको आदेशमा कैफियत र बदमासी देखिएको संयन्त्रको निष्कर्ष छ ।