काठमाडौँ । सरकारले सञ्चारकर्मीहरूलाई दिने प्रेस पास बैंकबाट तलव लिएको विवरण नभइ नदिने भएको छ । सरकारको यो कदमबाट अहिले कार्यलयबाटै तलव बुझिरहेका पत्रकारहरूले निर्बाध रूपमा सूचना तथा समाचार संकलनका लागि प्रेस पासको नविकरण पनि नपाउने भएका छन ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संविधानको गोपनीयतासम्बन्धी हक र व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ समेत उल्लंघन हुने गरी प्रेस पासका लागि सर्त राखेको छ ।
प्रेस पास नवीकरणका लागि श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको तलबको बैंकमा पठाएको प्रतिवेदन (पेरोल) अनिवार्य रूपमा चाहिने निर्देशन गत माघ १८ मा जारी गरेपछि सयौं पत्रकारहरूको प्रेस पास नवीकरण रोकिएको छ ।

नवीकरणका लागि जाने पत्रकारहरूलाई विभागले बैंकको ‘पेरोल’ माग्दै फर्काइदिने गरेको छ ।
सूचना तथा प्रसारण विभागको तथ्यांकअनुसार यो निर्देशन जारी भएपछि फागुन महिनामा १४ र चैतमा १२ प्रेस पास मात्र नवीकरण भएका छन । अघिल्लो वर्षको फागुनमा ५५ वटा नयाँ प्रेस पास जारी भएका थिए भने ५२ वटा नवीकरण भएको थियो । त्यस्तै अघिल्लो वर्षको चैतमा ८० वटा नयाँ र ७४ वटा नवीकरण भएको थियो ।

‘बैंकको स्टेटमेन्ट व्यक्तिको सम्पत्ति र गोपनीयतासँग जोडिएको विषय हो । सम्बन्धित व्यक्तिले चाहेको अवस्थामा बाहेक अनुसन्धान गर्ने निकायले मात्र विवरण माग्दा यस्तो विवरण दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ मिडिया कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले भने, ‘अन्य निकायलाई बैंक स्टेटमेन्ट दिइराख्न आवश्यक हुँदैन ।’ विभाग अनुसन्धान गर्ने निकाय होइन ।

सूचना विभागले मन्त्रालयको निर्णय भन्दै बैंकको ‘पेरोल’ बुझाउन भनेको छ । मन्त्रालयले माघ ७ गते विभागलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले श्रमजीवी पत्रकार, कामदाररकर्मचारीहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएपश्चात् मात्र सरकारीस्तरबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुन र सोको प्रगति नियमित रूपमा मन्त्रालयमा पठाउनसमेत अनुरोध छ ।’

मन्त्रालयको उक्त पत्रको आधारमा विभागले माघ १८ मा सबै सञ्चारमाध्यमहरूलाई विभागबाट प्राप्त हुने सेवा लिनका लागि बैंकमा पठाएको तलबी प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि र तलबभत्ता बैंकमा जम्मा गर्नका लागि अनुरोध गरी लेखिएको पत्रको बैंकद्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने ब्यहोराको पत्र पठाएको बताइएको छ ।

यो प्रावधानअनुसार सञ्चार प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिको सम्पत्तिजन्य विवरण उसको अनुमतिबिना अन्य निकायलाई बुझाउन सक्दैन । यही ऐनको लिखतहरूको गोप्यता रहनेसम्बन्धी दफा ११ को उपदफा २ को घ र ङको प्रवाधानअनुसार पनि बैंकको विवरण बुझाउन नमिल्ने बताइएको छ ।

प्रावधानहरूअनुसार ‘बैंकमा रहेको खाता वा त्यस्तो खातामा रहेको रकमको विवरण’का साथै ‘बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित चेक, ड्राफ्ट, डेभिट कार्ड, क्रेडिट कार्डवा बैंक हिसाब विवरण (स्टेटमेन्ट) वा अन्य विनिमय अधिकार पत्र’ गोप्य खागजाज पनि देखाउनु पर्ने भएको छ ।