काठमाडौँ । बारामा फेरि हावाहुरी आएको छ । हुरीले केही ठाउँमा बिजुलीका पोल ढलेका छन् । केही स्थानमा घरका छाना उडाएको छ । गतसाताको हुरीबाट बिस्थापित भएर त्रिपालमूनि बस्दै आएका परिवार झन् समस्यामा परेका छन् । गत आइतबार साँझ बारा र पर्सामा आएको शक्तिशाली हुरीमा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४ सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।

गत आइतबार प्रदेश नम्बर २ को बारा र पर्सामा हावाहुरीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भयो । २७ जनाको मृत्यु भयो भयो भने सयौं घाइते भए । एक हजारभन्दा बढी परिवारको घरबार हावाहुरीका कारण ध्वस्त भएको छ । विपद्लगत्तै प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक राहत र सहयोगमा सर्वत्र चासो बढेको छ । विभिन्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार नागरिक संस्थाहरूले सहयोगको घोषणा गरेका छन् ।

सबैतिरबाट सहयोगको प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक छ तर सहयोग वास्तविक पीडितकहा“ पुग्नु अनिवार्य छ । प्रभावितहरूलाई नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नया“ शक्तिलगायतका राजनीतिक दलहरूले पनि नगद सहयोगको घोषणा गरेका छन् । विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले गरेको सहयोग घोषणाले पनि पीडामा मल्हम लगाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तर प्राप्त सहयोगलाई उचित समन्वय गरेर वास्तविक पीडितलाई सहयोग पु¥याउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले बारा र पर्सामा सहयोग सामग्री वितरण गर्ने ‘होडवाजी’ चलेको छ । तर कतिपय वास्तविक पीडितले भन्दा पहु“चवालाले मात्रै राहत पाएको गुनासो आइरहेका छन् । संघीय सरकारले हावाहुरीका कारण क्षति बढ्नासाथ चाल्नुपर्ने कतिपय कदम चाल्न सकेन । बिना राहत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रभावित क्षेत्रमा भ्रमण पनि गरेका छन् ।

मन्त्री र नेताहरूको लावालस्कर तराई झरे पनि प्रभावित परिवारको समस्या यथावत् छ । वर्खायाम अगाडि नै घर बनाइदिने आश्वासन सरकारले दिएको छ तर ठोस काम सुरु भएको छैन । विपद्पछिको व्यवस्थापनमा सरकारी निकायभन्दा सामाजिक संघसंस्थाले आफ्नो भूमिका बढाएका छन् । विगतमा २०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले एकद्वार नीति लागू गरेकाले मनपरी राहत बा“ड्ने क्रम न्यून थियो ।

यसपटक प्रभावित क्षेत्रमा सहयोगका नाममा बाइबल बा“ड्ने र सेल्फी खिचेर फर्कने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले पीडितलाई झन् पीडा थपेको छ । तसर्थ संघीय सरकारले यो प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ भने चुनौतीको यहीबेलामा प्रदेश सरकारले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न आवश्यक छ ।

विपद्को पूर्वतयारीमा नेपाल सधैं चुक्दै आएको छ । मौसमको पूर्वानुमान गर्ने निकायहरूले पनि मेसो नपाउ“दा पूर्व सचेतता अपनाउने स्थित बन्न सकेन । तराईका प्रभावितहरूमा फेरि विपद् फर्कने हो कि भन्ने चिन्ता यथावत् छ । यो विपद्बाट हाम्रा संरचनाहरूलाई अझ प्रभावकारी र अत्याधुनिक बनाउन आवश्यक रहेको पुष्टि भएको छ । मौसम पूर्वानुमानको उचित व्यवस्थापनले विपद् न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने हु“दा सरकारको ध्यान यतातर्फ पनि आकृष्ट हुन जरुरी छ ।

अभिभावक गुमाए र घाइते भएका परिवारका बालबालिकाहरू बिचल्ली अझैं घटेको छैन । सो क्षेत्रका स्कुले बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भएको छ । नया“ शैक्षिकसत्र सुरु हुन समय लाग्न सक्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर हुन नदिन विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । उपचार खर्च व्यहोर्ने र मृतकका परिवारलाई नगद सहयोग गर्ने कामले मात्रै जिम्मेवारी पूरा हु“दैन ।

वास्तविक पीडितलाई सहयोग गर्ने र हौसला बढाउने क्षमता तीनै तहको सरकारले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । विपद् बाजा बजाएर आउ“दैन । तर विपद् परिसकेपछि व्यवस्थापनमा विशेष मेहनत गर्नैपर्छ । भूकम्पपछि सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहु“दा अहिले पनि अधिकांश पीडितहरू त्रिपालमुनि नै रहेका छन् । विगतको तीतो अनुभवबाट पाठक सिकेर यसपटक बर्खाअगाडि नै पीडितलाई उचित बसोबासको प्रबन्ध गर्न र आवश्यक अन्य सहयोग पु¥याउन सरकार र सम्बद्ध सबैले ठोस कदम चाल्नुको विकल्प छैन ।