काठमाडौं । सरकारले गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सच्चाउन माग गर्दै न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन्। न्याय परिषदले हालै सर्वोच्च र उच्च अदालतमा २३ न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो।

सिफारिस भएका सबैले नियुक्ति पाई काम समेत सम्हालिसकेका छन्। सर्वाेच्च अदालतमा पाँच स्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति गरिएको थियो भने उच्च अदालतमा १८ जनाको नियुक्ति भएको थियो।

निजामती कर्मचारी आधिकारीक ट्रेड युनियनकाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पहिलो चरणमा काम बहिष्कार गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।

यी कार्यक्रमहरुको सुनुवाइ नभएमा कार्यालय ठप्प पार्ने घोषणा संगठनले गरेको छ। कर्मचारी संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०७५ साल श्रावण महिनादेखिको अतिरिक्त समय काम गरेको प्रोत्साहन भत्ता र असक्षम, जुनियर र आयोग्यलाई गरिएको न्यायाधीश नियुक्त सच्चाउन माग गरेको छ।