काठमाडौँ । आसा गरेको केटा जुठाजु पर्यो भन्ने नेपाली उखानसंग बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियार मुछिएको छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको निर्णायक भूमिका रहेको खुलिरहेको अवस्थामा तत्कालिन अख्तियारका सिनियर आयुक्त नविन कुमा भिरेर रहेका थिए र अहिले उनै अख्तियारमा प्रमुह पनि छन ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास पछाडी रहेको जग्गा प्रकरणमा अहिलेका अख्तियार प्रमुखको संलग्नता रहेपनि प्रधानमन्त्री ओल ीभने उनलाई बचाउन जिलो ज्यान दिएर लागेका छन ।

प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा भूमाफिया र भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने प्रक्रियामा अख्तियार प्रमुख घिमिरेपनि अछुतो देखिएका छैनन् ।

तत्कालिन अख्तियार प्रमुख बस्न्यातले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनुभन्दा अघि तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव रहेका बेलापर्ती, सरकारी र राजकुलोको जग्गासमेत नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गरिदिन मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको विवरण अहिले सर्वजनिक भइसकेको छ ।

‘२०२१ र ०४७ सालको नापीमा सरकारी पर्ती जग्गा भनी स्पष्ट किटान गरिएको जग्गा बस्न्यातले मोहीका नाममा कायम गरिनुपर्छ भनी मन्त्रिपरिषदमा भयो । प्रस्तावका साथ पेस भएको नापीको फिल्डबुकमा मोही नभएको जग्गा भनी स्पष्ट लेखिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले उक्त प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको जनाएको छ ।

नक्कली मोहीहरूले धमाधम जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर बेच्न थाले  र नक्कली मोहीका अधिकांश जग्गा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र उनका परिवारका सदस्यको नाममा किनिएको अहिले प्रमाण देखाइएको छ । मोही नै नभएको जग्गामा बस्न्यातको प्रस्तावमा अमुक नाममा मोही खडा गरी जग्गा दर्ता गराएको भेटिएको छ ।

बालुवाटारको करिब ११३ रोपनी जग्गा २०४९ सालसम्म विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको थियो भने करिब ३५ रोपनी जग्गा खाली थियो । त्यो खाली जग्गाको बीचबीचमा पर्ने भागलाई विझिन्न टुक्रा बनाई व्यत्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो । त्यहाँ राजकुलो र बाटोसमेत थिए ।

३५ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रयास विफल भएपछि वरपरका जग्गाधनीले गुठीका नाममा दर्ता गर्न मञ्जुरीनामा दिए । अख्तियारमा यसबारे उजुरीसमेत परेको थियो । २०६० असार १८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय र्गयो । निर्णय तत्कालीन कार्यवाहक फ्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बू र आयुत्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले गरेका हुन् । अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा कानुनका सहसचिव मोहन बञ्जाडे थिए ।

अख्तियारले त्यसको ९ महिनापछि २०६० चैत ३ गते गुठीमा जग्गा कायम हुने भनी गुठी संस्थानलाई गुठीको जग्गा संरक्षणका लागि पत्र लेख्यो । स्रोतले भन्यो, ‘भूमाफियाले लिम्बू र शिवाकोटीलाई प्रभावमा पारिसकेका थिए, अनुकूलको निर्णय गराए ।’ तर अलि पछि उनीहरूबीच कुरा नमिलेको स्रोतको दाबी छ ।

अनि अख्तियारबाट लिम्बू र शिवाकोटीले २०६४ जेठ २० गते उक्त जग्गा सरकारका नाममा दर्ता गर्नु भनी सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिने निर्णय गराए । केही वर्षको अन्तरमा यसरी फरक निर्णय भएपछि आदेशविरुद्ध गुठीका मोही भनिएकाहरू सर्वोच्च अदालत गए ।